राष्ट्रपती मराठी माहिती | Rashtrapati Marathi Mahiti 

प्रस्तावना 

 Rashtrapati Marathi Mahiti मित्रांनो, आज आपण महत्वपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण विषयावर माहिती प्राप्त करू या. राष्ट्रपती मराठी माहिती या विषयावर सविस्तर विवेचन या लेखाच्या द्वारे अभ्यास करणार आहोत. आपण हा लेख वाचल्यानंतर आवडल्यास आपल्या मित्रांना व वाचक प्रेमी मित्रांना वाचण्यासाठी आवश्यक शेअर करावा.

मित्रांनो, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 52 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देशाचा प्रथम नागरिक राष्ट्रपती याबाबत सविस्तर विवेचन भारतीय राज्यघटना दिसून येते. भारतीय राज्यव्यवस्था तील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून     राष्ट्रपती या लेखातून स्पष्टपणे माहिती नमूद करूया. 

मित्रांनो, भारतीय राज्यव्यवस्थेत संसद ही महत्त्वपूर्ण कायदे करणार कायदे करणारी संस्था असून या संस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण तीन घटक आहे. भारतीय संसद चे राज्यसभा,/लोकसभा आणि राष्ट्रपती हे तीन घटक असून अविभाज्य घटक आहे. या तिन्ही घटकांचे कार्य परस्परांवर आधारित असल्यामुळे आज आपण भारताचा राष्ट्रपती याबाबत या  लेखातून खालील प्रमाणे माहिती प्राप्त करू या.

Rashtrapati Marathi Mahiti 

Rashtrapati Marathi Mahiti(toc)

राष्ट्रपती 

भारताचा राष्ट्रपती हा भारताचा पहिला नागरिक आहे. भारतीय राज्यव्यवस्थेत सर्वात महत्त्वाचा घटक असून संसदेचा अविभाज्य घटक आहे. राष्ट्रपती पद हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम कलमानुसार अस्तित्वात आणलेले प्रमुख पण नाममात्र पद आहेत. देशाचा संपूर्ण कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालतो. कायदे मंडळा तील दोन्ही सभागृहा ने मान्य केलेले विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्या विधेयकाचे रूपांतर राष्ट्रपतीच्या सही शिवाय कायद्यात रूपांतर होत नाही. एवढ्या महत्त्वपूर्ण पदाच्या संदर्भात   आपण माहिती आजच्या लेखातून प्राप्त करू या.

दुहेरी शासन पद्धत 

भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार करण्यासाठी भारतात दुहेरी शासन पद्धती अस्तित्वात आणली आहे. दुहेरी शासन पद्धतीमध्ये दोन महत्त्वाचे घटक आहेत 

1) केंद्र सरकार -

भारतीय लोकशाहीमध्ये भारताचा संपूर्ण कारभार केंद्र सरकार द्वारे चालवण्यात येतो.

2) राज्य सरकार 

भारतामध्ये घटक राज्य सुद्धा आहे. घटक राज्यांचा संपूर्ण कारभार करण्यासाठी भारतात घटक राज्य सरकार सरकार अस्तित्वात आणले आहेत.

केंद्र सरकार व घटक राज्य सरकार यांच्या परस्पर संबंधातून संपूर्ण देशाचा प्रमुख म्हणून संपूर्ण राज्यकारभार ती मुख्य जबाबदारी ही राष्ट्रपती वर असते. देशाचा सर्व कारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावे चालवण्यात येतो. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोन्ही सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य कार्य राष्ट्रपती यांची असते. त्यामुळे आजच्या लेखात आपण राष्ट्रपती या पदाबाबत सविस्तर माहिती ह्या लेखातून अभ्यासणार आहोत. केंद्र सरकारचा राज्यकारभार संसदेमार्फत चालवण्यात येतो तर राज्य सरकारचा कारभार राज्य विधिमंडळ मार्फत चालवण्यात येतो.

नाम मात्र प्रमुख 

भारतीय राष्ट्रपती हा नाममात्र अधिकारी आहे. भारताचा सर्वोच्च प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती यांना देशात ओळखण्यात राज्यघटनेच्या नुसार अनेक अधिकार सर्वोच्च प्रदान करण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतीच्या सही शिवाय कोणताही कायदा तयार होत नाही. लोकसभेने बहुमताने मान्य केलेले विधेयक राज्यसभेकडे बहुमतासाठी पाठवले जाते. राज्यसभेने बहुमताने मंजूर केलेले विधेयक हे परत लोकसभा कडे येते. या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी विधेयकावर राष्ट्रपतीची संमती नंतर राष्ट्रपती विधेयकावर सही करतो. विधेयकावर राष्ट्रपतीची सही झाल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. 

राष्ट्रपती कडे आलेले विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती सहा महिने स्वतःकडे अभ्यासासाठी रोखून धरतात. विधेयकावर जर राष्ट्रपतीने सही न केल्यास ते विधेयक परत लोकसभेत पाठवले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभेने तेच विधेयक परत बहुमताने राष्ट्रपती कडे मान्यतेसाठी पाठवले तर त्या विधेयकावर राष्ट्रपतीला सही करावीच लागते. आणि या विधेयकाचे रूपांतर कायद्या त करावेच लागते हे त्याच्यावर बंधन असल्यामुळे सर्वोच्च प्रमुख असला तरी भारतीय घटनेच्या कलमानुसार तो नाममात्र प्रमुख आहेत.भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहीने तयार होत असतो.

भारताचा प्रथम नागरिक 

भारतीय राष्ट्रपती हा आपल्या भारत देशाचा पहिला नागरिक म्हणून ओळखण्यात येतो. प्रथम नागरिक म्हणून राष्ट्रपती यांना 26 जानेवारी रोजी मानवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार असून 26 जानेवारी रोजी दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण राष्ट्रपती यांच्या हस्ते होत असते.' Rashtrapati Marathi Mahiti ' राष्ट्रपती हे देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वपूर्ण पद आहेत. महत्वपूर्ण जबाबदार युक्त पण असल्यामुळे राष्ट्रपतीला भारतीय राज्यघटनेने विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत. वेळप्रसंगी राष्ट्रपती त्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकतो. भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वपूर्ण संरक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतीची च आहे. भारतीय राष्ट्रपती हा भारतीय सेनेचा सर्वोच्च प्रमुख आहेत. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रपतीला भारतीय सेनेचा सरसेनापती म्हणून भारतात ओळखण्यात येते भारतीय सेनेला सर्व प्रकारचे आदेश देण्याचा अधिकार घटनेने राष्ट्रपतीला प्रदान केला आहे.

घटक राज्याचा प्रमुख 

भारतामधील सर्व घटक राज्याचा त्याचप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेशांचा राज्यकारभार जरीही अनुक्रमे राज्यपाल व नायब राज्यपाल यांच्यामार्फत चालवण्यात येत असला तरी सुद्धा संपूर्ण घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी राष्ट्रपतीची च आहे. भारताचा राष्ट्रपती हा वंश परंपरेने सत्तेवर नियुक्त झालेला नसतो. राष्ट्रपती हा निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून आलेला महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च पदाधिकारी असतो. इंग्लंडच्या राजा प्रमाणे त्याची नियुक्ती भारतात होत नाही. इंग्लंडमध्ये राज्याची निर्मिती वंश परंपरेने होते. तर भारतामध्ये राष्ट्रपतीची निवड ही निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. अमेरिकेमध्ये अमेरिकन राज्यघटना अभ्यासल्यानंतर आपणास असे दिसून येईल की, अमेरिकेचा राष्ट्रपती हा वास्तविक शासन प्रमुख आहे.  Rashtrapati Marathi Mahiti अमेरिकेत सर्व सत्ता त्यांच्या नियंत्रण कार्यरत आहेत. पण भारतामध्ये अमेरिका प्रमाणे राष्ट्रपती हा वास्तविक शासन प्रमुख नसून नाममात्र शासन प्रमुख म्हणून  भारताच्या राष्ट्रपतीची परंपरा ही अतिशय महत्त्वाची आहे.

आतापर्यंत होणारे राष्ट्रपती 

भारतामध्ये आतापर्यंत झालेली राष्ट्रपती आहे. भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तर आता सध्या भारतामध्ये कार्यरत असणारे  राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्द्र ह्या कार्यरत आहेत. 

भारतीय राष्ट्रपती ची अनुक्रमे यादी 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून तर आज पर्यंत राष्ट्रपती चे नावे आणि त्यांचा राष्ट्रपती पदाचा कालखंड या लेखात पुढील प्रमाणे स्पष्टपणे नमूद केला आहे. हा कालखंड स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असल्यामुळे या संदर्भात सविस्तर विवेचन या लेखातून करण्यात आले आहेत.

१)डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद -26 जानेवारी 1950 ते 13 मे 19 62 पर्यंत राष्ट्रपती होते. त्यांचा संपूर्ण कालखंड 12 वर्ष 107 दिवस एवढा प्रदीर्घ होता. ते भारताचे तीन वेळेस राष्ट्रपती झाले. हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते.

२)सर्वपल्ली राधाकृष्णन -13 मे 1962 ते 13 मे 1967 या कालखंडामध्ये पाच वर्ष भारताचे राष्ट्रपती दुसरे होते.

३)डॉक्टर झाकीर हुसेन -13 मे 1967 ते 3 मे 19 69 पर्यंत राष्ट्रपती होते त्यांचा कालखंड एक वर्षाचा होता.

४)व्ही. व्ही .गिरी -3 मे 19 69 ते त 3 मे 1969 

५)एम हिदायतुल्ला -20 जुलै 1969 ते 24 ऑगस्ट 1969

६)व्ही व्ही गिरी -24 ऑगस्ट 1969 ते 24 ऑगस्ट 1974

७)फकृदिन अली अहमद -24 ऑगस्ट 1974 ते 11 फेब्रुवारी 1977

८)बि डी जट्टी -11 फेब्रुवारी 1977 ते 15 जुलै 1977

९)नीलम संजय रेडी -15 जुलै 1977 ते 25 जुलै 1982

१०)ग्यांनी झेलसिंग -26 जुलै 1982 ते 25 जुलै 1987

११)आर व्यंकट रमण -25 जुलै 1987 ते 25 जुलै 1992

१२)शंकर दयाल शर्मा -25 जुलै-25 जुलै 1992 ते 25 जुलै 1997

१४)के आर नारायणन -25 जुलै 1997 ते 25 जुलै 2002

१५)ए.पी.जे अब्दुल कलाम -25 जुलै २००२ ते २५ जुलै 2007

१६)सौ प्रतिभा पाटील -25 जुलै 2007 ते 25 जुलै 2012

१७)प्रणव मुखर्जी -25 जुलै 2012 ते 25 जुलै 2017

१८)रामनाथ कोविंद -25 जुलै 2017 ते 25 जुलै 2022

१९)द्रौपदी मु्र्मू- 25 जुलै 2022 ते आज रोजी कार्यरत 

पात्रता 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 1951-56 (84- अ) नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीची पात्रता निर्धारित करण्यात आली असून ती पात्रता या लेखात पुढील प्रमाणे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.

१)ती व्यक्ती भारताची नागरिक पाहिजे.

२)त्या व्यक्तीने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केली पाहिजे.

३)त्याचे नाव देशाच्या कोणत्याही मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.

४)ती व्यक्ती लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी.

५)संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

अपात्रता

राष्ट्रपती पदाच्या पात्रतेप्रमाणे अपात्रता सुद्धा पाहणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम क्रमांक 19 51-56(84-अ) मध्ये स्पष्टपणे   नमूद करण्यात आल्या आहेत 

१) राष्ट्रपती असणारा व्यक्ती कोणत्याही सरकारी नोकरीला असता कामा नये. 

२) राष्ट्रपतीने सरकारी किंवा खाजगी संस्थेकडून लाभ प्राप्त होणाऱ्या उपक्रमामध्ये सहभागी होऊन लाभ घेणारा असता कामा नये. 

३) राष्ट्रपतीच्या पदाचे संबंधित व्यक्ती वेळी किंवा दिवाळखोर असता कामा नये. 

४) राष्ट्रपती पदाच्या संदर्भाने उमेदवारीसाठी संबंधित व्यक्तीला भारतातील कोणत्याही गैरवर्तन बाबत न्यायालयात शिक्षा कोणत्याही गुन्ह्याच्या संदर्भात झालेली नसावी. संबंधित व्यक्तीचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट नसावे. 

५) राष्ट्रपती हा नियुक्त झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाचा सदस्य म्हणून असता कामा नये. राष्ट्रपती कडून सर्व पक्षांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. राष्ट्रपतीला निपक्षपातीपणे पदावर असताना काम करणे आवश्यक असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाची बाजू घेता येत नाही.

६) परदेशा बद्दल निष्ठा असणारा व्यक्ती राष्ट्रपती पदासाठी अपात्र ठरतो

राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाल

राष्ट्रपती चा कार्यकाल हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलमानुसार निर्धारित करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानानुसार कलम क्रमांक 83 मध्ये राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाल किती वर्षाचा असावा? याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे. राष्ट्रपती पदा चा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा निर्धारित करण्यात आला आहे.जरीही राष्ट्रपती चा कार्यकाल पाच वर्षाचा असला तरी त्याच्या मर्जी नुसार तो आपल्या पदाचा मुदतपूर्व राजीनामा देऊ शकतो. राजीनामा दिल्यानंतर त्याचा कालखंड कमी होतो. राष्ट्रपती यांना जर राजीनामा द्यावयाचा असेल तर उपराष्ट्रपती यांच्याकडे देऊ शकतो. 

महाभियोग खटला 

राष्ट्रपतीने जर भारतीय राज्यघटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरुद्ध गैरवर्तनाचे कृत्य केल्यास अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपतीला त्याच्या पदावरून दूर करण्यासाठी संसद राष्ट्रपतीला पदच्युत करण्यासाठी महाभियोग आयोगाचा खटला चालवते. राष्ट्रपतीला पदावरून पदावरून दूर करण्यासाठी संसदेला महाभियोगाचा खटला चालून पदावरून दूर करता येते. मात्र या खटल्याच्या संदर्भामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृह कडून दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोग खटला मंजूर होणे आवश्यक आहे. दोन तृतीयांश बहुमताने खटला मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतीला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. एका राष्ट्रपतीला जास्तीत जास्त दोन टर्म कार्यकर्ता येते. एका व्यक्तीला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक दोन वेळा लढवता येते. 

राष्ट्रपती चे वेतन व भत्ते

भारताच्या राष्ट्रपती ला दरमहा एक लाख पन्नास हजार रुपये दरमहा वेतन देण्यात येते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला शोभेल अशा प्रकारच्या सर्व सुविधा राष्ट्रपतींना देण्यात येतात . राष्ट्रपतीला राहण्यासाठी राष्ट्रपती भवन येथे निवास करण्यासाठी कार्यरत असताना देण्यात येते. देशाच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी जर राष्ट्रपती विदेशामध्ये जाण्याची गरज असेल तर त्याला विदेशी प्रवास मोफत करण्याची सुविधा देण्यात येते. विदेशात येणाऱ्या सर्व खर्चाबाबत सर्व सुविधा राष्ट्रपतींना प्रदान करण्यात येते.राष्ट्रपतीचे निश्चित झालेले वेतन व सुविधा कोणीही स्वतःच्या अधिकारात कमी करू शकत नाही.   मात्र देशांमध्ये एखाद्या वेळेस आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास त्यावेळेस राष्ट्रपतीचे वेतन मध्ये कपात होते.राष्ट्रपती चा कार्यकाल संपल्यानंतर त्याला निवृत्तीवेतन देण्याची सुविधा भारतीय राज्यघटनेनुसार प्राप्त झालेली आहेत.  " Rashtrapati Marathi Mahiti "म्हणजेच राष्ट्रपतीला निवृत्तीवेतन मिळते. 

राष्ट्रपती चे कार्ये व अधिकार

भारतीय राष्ट्रपतीचे अधिकार हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 47 मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख अधिकाराबाबत आणि त्यांच्या कार्याबाबत करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतीपद हे सर्वोच्च भारतातील पद आहेत. भारताचा राष्ट्रपती हा सर्वोच्च पदी असला तरी तो ना मात्र शासन प्रमुख आहे. राष्ट्रपतीने त्याचे कार्य करताना  कार्य व अधिकार भारतीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने पार पाडावी असे स्पष्ट घडले नमूद केले आहेत. 

राष्ट्रपतीचे सर्व अधिकार तो स्वतः भारतीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वापरत असल्यामुळे त्याला नाम मात्र शासक प्रमुख म्हणून ओळखले जाते. स्पर्धा परीक्षेसाठी याबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारण्यात येतो. राष्ट्रपतीला नाममात्र प्रमुख का म्हणतात? याचे उत्तर वर दिल्याप्रमाणे स्पष्टपणे लेखात नमूद केले आहे.भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासनप्रमुख असतात.  भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतीला काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत.

कार्यकारी अधिकार 

१) भारताचा राष्ट्रपती हा पंतप्रधानाची नियुक्ती करतो. सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाला बहुमत प्राप्त झालेले असेल त्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला पंतप्रधानपदी नियुक्ती देऊन शपथ देतो. त्याला नियुक्तीचा जरी अधिकार असला तरी संसदेतील बहुमत पाहणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने इतर मंत्रिमंडळाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो. पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ म्हणजे भारत सरकार होय. याच मंडळाला कार्यकारी मंडळ असे म्हणतात. संसदेने केलेल्या सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य काम राष्ट्रपती करतो.संसदेने केलेल्या सर्व कायद्याची अंमलबजावणी राष्ट्रपती करतो.राष्ट्रपती हा भारतातील महत्वपूर्ण शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करतो. ज्या महत्त्वपूर्ण व्यक्तींच्या नियुक्ती केल्या जातात त्यांची नावे पुढील प्रमाणे दर्शविण्यात येत आहे.

१)महालेखापाल

२)महा न्यायवादी 

३)निवडणूक आयुक्त‌

 ४)केंद्रीय लोक सेवेचे अध्यक्ष व सभासद 

५)बँकेचे गव्हर्नर 

६)राज्यपाल 

राष्ट्रपती हा भारतीय सेनेचा सरसेनापती असल्यामुळे सैन्यातील प्रमुख तिन्ही दलातील अधिकाऱ्यांची नेमणुका राष्ट्रपती करतो.  त्याचबरोबर देशातील सर्व राजकीय आणि सामाजिक प्रसंगाच्या निमित्ताने होणाऱ्या उत्सवामध्ये प्रमुख मानाचे पद भूषवितो.

कायदेविषयक अधिकार 

राष्ट्रपतीला कायदेविषयक अधिकाराच्या अंतर्गत कायदे निर्मिती करण्यासाठी संसदेचे एका वर्षातून किमान दोन अधिवेशने बोलवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीचा कायदेविषयक अधिकार आहे. येथे एक दक्षता घेतली जाते. दोन अधिवेशनाच्या दरम्यान सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये. या नियमाचे पालन करून अधिवेशन बोलवतो. अधिवेशन काळामध्ये किंवा अन्य काळामध्ये लोकसभा व राज्यसभा यांच्यामध्ये अनेक विधेयकाच्या संदर्भात वादीवाद निर्माण झाल्यानंतर लोकसभा व राज्यसभा यांची संयुक्त बैठक बोलवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीचा आहे. राष्ट्रपतीने संसदेचे अधिवेशन बोलवल्यास त्या अधिवेशनामध्ये पहिले पहिले अभि भाषण करतो. अधिवेशनाला उद्देशून शासकीय धोरणाचे निरनिराळ्या प्रकारे आपल्या भाषणातून सर्व स्पष्टीकरणे अभिभाषण म्हणून राष्ट्रपती संसदेला संबोधित करतो. 

संसदेतील दोन्ही सभागृहातील काही महत्त्वपूर्ण सदस्यांच्या नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. संसदेने बहुमताने दोन्ही सभागृहा द्वारे एखादे विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी ते विधेयक राष्ट्रपतीकडे अंतिम सही साठी पाठवले जाते. विधेयकावर राष्ट्रपतीची अंतिम सही झाल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. राष्ट्रपती त्यांच्याकडे आलेले विधेयक स्वतः सहा महिन्यापर्यंत रोखून ठेवू शकतो. सहा महिन्यानंतर राष्ट्रपतीने विधेयकावर सही न केल्यास ते विधेयक संसदेकडे परत पाठवण्यात येते. संसदेने परत ते विधेयक बहुमताने मंजूर करून राष्ट्रपतीकडे पाठवल्यास त्या विधेयकावर राष्ट्रपतीला सही करावीच लागते. राष्ट्रपतीच्या संमतीने आणि सहीने विधेयकाची रूपांतर कायद्यात होते थोडक्यात संसदेने पास केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला राष्ट्रपतीची संमती घ्यावी लागते. 

अर्थविषयक अधिकार 

अर्थविषयक अधिकाराला धनविषयक अधिकार असे सुद्धा म्हटले जाते. कोणत्याही प्रकारचे धनविधेयक हे लोकसभेत अर्थमंत्र्याला सादर करताना राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय ते विधेयक संसदे पुढे मांडता येत नाही. अर्थविधेयकाच्याबाबत संमती घेणे अत्यंत आवश्यक असते. धनविधेयके फक्त लोकसभेतच मानले जाते. धन विधेयक म्हणजेच देशाचे अ आर्थिक अंदाजपत्र किंवा बजेट होय. जर पुरवणी विधेयक संसदेसमोर मांडायचे असल्यास राष्ट्रपती तशा प्रकारची विधेयक संसदेसमोर मांडण्याच्या बाबत व्यवस्था निर्माण करून देतात. पुरवणी विधेयक सुद्धा राष्ट्रपतीच्या संमतीनेच संसदेत मानले जाते.पुरवणी अंदाजपत्रक संसदेपुढे मांडण्याची मांडण्याची व्यवस्था राष्ट्रपती करतो. 

राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय सरकारला म्हणजेच पंतप्रधान आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाला संसदेकडे अनुदानाची मागणी करता येत नाही. भारतामध्ये संचित निधी नावाने एक निधी देशासाठी तयार करण्यात येतो. या संचित निधीवर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य कार्य राष्ट्रपती यांचे आहे.भारतामध्ये केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकार कार्यकर्त्यांना त्यांच्यासाठी तीन प्रकारच्या सूची निर्माण करण्यात आल्या आहेत . 

केंद्रीय सूची 

राज्य सूची 

समवृत्ती सूची 

या संदर्भातील कोणत्या सूची कोणते कार्य केंद्राने करावे कोणते कार्य राज्याने करावे आणि दोघांच्या सहकार्याने समोरची सूचित महत्त्वपूर्ण विषयावर कायदे करताना दोन्ही सरकारला अधिकार आहे. सामुदायिक सूचीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार या दोन्ही सरकारने एकाच विषयावर कायदा केला असेल तर राज्य सरकारचा कायदा संपुष्टात येतो आणि केंद्र सरकारचा कायदा अस्तित्वात येतो. या संदर्भातले संपूर्ण मार्गदर्शन व समुपदेशन करण्याचे कार्य राष्ट्रपतीला करावे लागते. केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये निधीच्या संदर्भात अनेक वेळेस वाद निर्माण होतात. हे वाद संपुष्टात आणण्याचे काम राष्ट्रपतीला करावे लागते. 

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा आर्थिक व्यवहार सुस्पष्ट होण्यासाठी उत्पन्नाची आणि कराची वाटणी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाटणे राष्ट्रपती करतो देशामध्ये कोणत्याही प्रकारचा नवीन कर जर अस्तित्वात आणण्याची गरज संसदेला वाटल्यास संसद राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणताही नवीन कर लागता येत नाही किंवा कोणताही अस्तित्वात असलेला कर कमी करता येत नाही.केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकार यांच्यातील करविषयक उत्पन्नाची वाटणी राष्ट्रपती करतो.  देशामध्ये नवीन कर लादण्या विषयीचे किंवा कमी करण्याविषयी चे विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय लोकसभेत मांडता येत नाही.

न्याय विषयक अधिकार 

न्यायविषयक अधिकाराच्या संदर्भाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 124 नुसार न्यायव्यवस्थेबाबत सर्वात महत्त्वाचे अधिकार राष्ट्रपती यांना या कलमानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. अधिकाराच्या अंतर्गत भारतीय न्यायव्यवस्थेतील न्यायालया त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहेत. 

उच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायाधीश यांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती संबंधित घटक राज्यातील राज्यपालाचा सल्ला घेतात. भारताच्या न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा केल्यास ती शिक्षा कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. समजा न्यायालयाने एखाद्या वेळेस कैद्यांना फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतल्यास. संबंधित कैद्याला अंतिम शिक्षेच्या संदर्भात दयेचा अर्ज म्हणून राष्ट्रपतीकडे अर्ज करू शकतो. 

राष्ट्रपती संपूर्ण याबाबत माहितीचे संकलन करून संबंधित व्यक्तींना फाशी देणे योग्य आहे किंवा नाही याचा विचार करून संबंधित बाबतीत दया म्हणून एखाद्या वेळेस एखाद्या कायद्याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. न्यायालयाच्या एखाद्या व्यक्तिला शिक्षा केल्यास त्याची शिक्षा कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.राष्ट्रपतीला विशिष्ट घटनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला विचारण्याचा अधिकार आहे.सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास त्याला पदच्युत करतो.

आणीबाणीविषयक अधिकार 

भारतीय संविधानानुसार संविधानाच्या अठराव्या भागा त न्यायविषयक अधिकाराबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.भारतीय घटनेच्या 18 व्या भागात कलम 352-360 मध्ये आणीबाणी विषयक तरतुदी सर्व प्रकारच्या समाविष्ट राज्यघटने केल्या आहेत. केंद्रामध्ये राष्ट्रपतीने आणीबाणी जाहीर केल्यास पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य यांचा कार्यभार आपोआप संपुष्टात येऊन देशात राष्ट्रपती राजवटीमध्ये सर्व देशात राष्ट्रपती कार्यभार देशाचा प्रमुख म्हणून पाहतो. 

देशात युद्धाची किंवा आक्रमणाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशाला सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी देशात आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीचा आहे. भारत सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती आणीबाणी जाहीर करू शकतो. या संदर्भातील मुख्य कलम 352 मध्ये सर्व माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 352 कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती प्रदान करण्यात आला आहे. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 356 नुसार राज्या राज्यांमधील राजकीय परिस्थितीत अस्थिरता निर्माण झाल्यास संबंधित घटक राज्य सरकारच्या वतीने घटक राज्यात सुद्धा आणीबाणी जाहीर जाहीर करत असतो. अशा वेळेस घटक राज्यामध्ये आणीबाणी मध्ये घटक राज्याचा संपूर्ण प्रशासक म्हणून राष्ट्रपतीच्या वतीने हे काम राज्यपाल पाहत असतो. घटक राज्यात आणीबाणी जाहीर झाल्यास तेथील सरकार हे आपोआप संपुष्टात येते आणि घटक राज्याचा प्रशासकीय कारभार राज्यपालामार्फत चालवण्यात येतो. 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम क्रमांक 360 नुसार देशातील आर्थिक स्थिती ही योग्य नसल्यास त्याच बरोबर आर्थिक स्थितीमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपतीला आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार या दोन्ही देशातील आर्थिक परिस्थितीचा अस्थिरतेचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात येतो. देशात आणीबाणी जाहीर झाल्यास राष्ट्रपती हा प्रमुख असतो तर घटक राज्यामध्ये राज्यपाल हा प्रमुख असतो. 

सारांश 

मित्रांनो, आपण आपल्या लेखांच्याद्वारे भारताचा प्रमुख शासन मात्र नाममात्र शासक म्हणून राष्ट्रपती याबाबत सविस्तर माहिती स्पष्ट केली आहे. भारतीय राष्ट्रपतीची निवड झाल्यापासून तर शेवटच्या कालखंडापर्यंत कार्यरत असताना त्यांचे विविध अधिकाराबाबतचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. राष्ट्रपतीला देण्यात येणाऱ्या सुविधा वेतन भत्ते आणि प्रवास विषय ला या संदर्भामध्ये सुद्धा सविस्तर स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा प्रथम नागरिक असल्यामुळें या पदाबाबत या लेखातून संपूर्ण माहितीचे विवेचन करण्यात आले आहेत. वाच वाचक मित्रांनो आपण हा लेख वाचल्यानंतर  आवडल्यास आपल्या मित्रांना वाचनासाठी आवश्यक शेअर करा.  

राष्ट्रपती मराठी माहिती या लेखात आपणास काही तांत्रिक त्रुटी, समस्या, प्रतिक्रिया जर लेखकास सुचवायच्या असल्यास या ब्लॉग पोस्ट लेखाच्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना आणि त्रुटी आवश्यक कळवा. प्राप्त झालेल्या आपल्या कॉमेंट बॉक्स मधील सूचनेचा सविस्तर विचार करून आपण व्यक्त केलेल्या त्रुटी बरोबर असल्यास त्वरित लेखांमध्ये दुरुस्ती करून हा लेख अद्यावत करण्यात येईल.  

FAQ

1) भारताचा प्रथम नागरिक कोण आहे? 

उत्तर - भारताचा प्रथम नागरिक राष्ट्रपती आहे.

2) भारताच्या राष्ट्रपतीला नाममात्र प्रमुख म्हणून का ओळखले जाते? 

उत्तर - भारताच्या राष्ट्रपतीला नाममात्र म्हणून ओळखण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रपतींच्या सर्व अधिकारांचा वापर प्रत्यक्ष पंतप्रधान आणि त्यां

चे मंत्रिमंडळ पाहतात.

3) संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार कोणास प्राप्त झाला आहेस?

उत्तर - राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे.

4) भारतीय राष्ट्रपतीची कोणती एक पात्रता सांगा?

उत्तर - तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे

5) सध्या 2024 मध्ये भारताचे राष्ट्रपती कोण आहे? 

उत्तर - सध्या 2024 मध्ये भारताचे राष्ट्रपती द्रौपती मुर्द्र ह्या आहेत. 

6)भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते? 

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते.

अधिक माहितीसाठी खालील लेख आवश्यक वाचा

राज्यसभा मराठी माहिती