माहितीचा अधिकार मराठी माहिती | Right to Information, 2005Marathi Mahiti

 माहितीचा अधिकार मराठी माहिती | Right to Information, 2002 Marathi Mahiti 

प्रस्तावना 

Right to Information, 2005 Marathi Mahiti मित्रांनो, आपण आज आपण माहितीचा अधिकार मराठी माहिती या विषयावर माहिती पाहू या . आपण लेख वाचल्यानंतर माहिती आपणास आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी आणि सहकारी मित्रांना लेक वाचण्यासाठी आवश्यक शेअर करा. एकविसाव्या शतकातील भारत हा प्रगतशील देश असून देशाच्या शासन यंत्रणेमध्ये व्यवहारात पारदर्शकता व लोकांचा सहभाग वाढवा या उद्देशाने माहिती अधिकार अधिनियम कायद्याची निर्मिती झाली. 

मित्रांनो, माहितीचा अधिकार या संदर्भाने या लेखात या अधिनियम विषयी शासन सेवेतील व सार्वजनिक सेवेतील कार्यपद्धतीबाबत सामान्य जनतेला संभ्रम वाटू नये. लोकांचे सर्व कामे कोणत्याही प्रकारचा विनाविलंब होणे अपेक्षित असल्यामुळे या कायद्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आजच्या काळाची महत्वपूर्ण गरज म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार देशाचा कारभार पारदर्शकपणे आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी आपल्या भारताच्या संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे विधेयक मंजूर करून विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात केले या कायद्याबाबत थोडक्यात सविस्तर माहिती या लेखाच्या अंतर्गत अभ्यास करून लेखात स्पष्टपणे नमूद करत आहे.

 Right to Information, 2005Marathi Mahiti 

Right to Information, 2005 Marathi Mahiti(toc)

माहितीचा अधिकार अधिनियम 

सर्वसामान्य शिक्षित व अल्पशिक्षित व्यक्तींना घ्या कायद्याची माहिती व्हावी ह्या उद्देश्य लक्षात घेऊन अधिनियम स्पष्ट केला आहे.महितीचा अधिकार अधिनियम 2005 समजावून घेण्यासाठी प्रथम आपणास या कायद्याअंतर्गत चार विभागाचा अभ्यास पाहणे आवश्यक आहे. 'Right to Information, 2005Marathi Mahiti 'माहिती अधिकाराचे विभाग खालील प्रमाणे स्पष्ट करण्यात आली आहे

पारदर्शक कारभार

भारतातील सर्वसामान्य जनतेला माहितीचा अधिकार अंतर्गत आत्मविश्वास पूर्वक हा कायदा वापरून राजकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यांच्या कार्याबाबत पारदर्शकपणे व्यवहार असणे आवश्यक आहे. जनता , अधिकारी आणि सरकार या सर्वांना उपयुक्त ठरेल अशाच प्रकारे हा माहितीचा अधिनियम शासनाद्वारे निर्गमित केला आहे.

माहिती अधिकारी आणि आपली अधिकारी

ह्या कायद्याच्या अंतर्गत दैनंदिन कार्यकर्त्यांना विविध शासकीय आणि निमशासकीय तसेच सार्वजनिक उपक्रम यामध्ये अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाला शोभेल असे कार्य करावे. जर अधिकारी कार्य करत नसेल तर माहितीच्या अधिकाराखाली त्यांनी केलेल्या ठराविक कार्याबद्दल माहिती प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्य जनतेला असणारा हा कायदा आहे. ह्या कायद्यामध्ये माहिती अधिकारी आणि आपली अधिकारी याबाबत माहिती दिलेली आहेत

माहिती अधिकाराचे फॉर्म नमुने 

सर्वसामान्य जनतेला विविध कार्यालयातून अधिकाराच्या संदर्भात तसेच अपिली च्या संदर्भात असणारे सर्व नियम शासकीय परिपत्रके फॉर्म आणि नमुने यांची सुस्पष्ट कल्पना माहिती अधिकार अधिनियमात समाविष्ट केली आहे. 

 उद्देश

शासनाने किंवा एखाद्या प्राधिकरणाने स्वतः आपल्या कार्यातील माहिती जनतेला माहितीसाठी स्वयंप्रेरने प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे व कार्यालयामार्फत प्रसिद्ध केलेली माहिती सर्वसामान्यठरावी या उद्देशाने हा कायदा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार निर्गमित केला आहे. 

माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? 

माहितीचा अधिकार म्हणजे संसदेला किंवा राज्य विधान सभेला  नाकारली जाऊ शकत नाही .अशी माहिती कोणी व्यक्तीने मागितली तर ती माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने किंवा भारतातील कोणत्याही कार्यालयाकडून एखाद्या सार्वजनिक हितासाठी  व्यक्तीला मागितलेली माहिती ठराविक नमुन्यात त्वरित उपलब्ध करून देणे म्हणजे माहितीचा अधिकार होय.माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या या कायद्याने नागरिकाला माहिती मागवण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. 

जनता आणि शासन यांच्या परस्पर पूर्वक संबंध वेगवेगळ्या पातळीवर नेण्याचे सामर्थ्य ह्या कायद्याने नागरिकाला प्राप्त झाले आहेत.

सर्वसामान्य जनतेने विविध कार्यालयाकडून मागितलेली माहिती गोपनीयता चा भंग होतो म्हणून माहिती देण्याच्या संदर्भात टाळाटाळ करण्यात येत होती त्यामुळे बहुसंख्य शासकीय अधिकारी जनतेला माहिती देत नव्हते. आता 

देशातील कोणत्याही कार्यालयातील माहिती सामान्य जनतेने माहितीच्या अधिकारात मागितली असता संबंधित अधिकाऱ्याने ती माहिती जनतेला देणे म्हणजेच माहितीचा अधिकार होय. 

माहिती अधिकार कायद्याचे वैशिष्ट्ये 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कायद्याचे वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे मित्रांनो पाहू या.

जनताभिमूख कारभार

भारतातील किंवा कोणत्याही घटक राज्यातील सर्वसामान्य व्यक्तीने माहितीच्या अधिकाराच्या अधिनियमानुसार तत्काळ माहिती ही काही क्षणात सदस्यांच्या पातळीवर नेण्याचे महान कार्य ह्या कायद्याने केल्यामुळे ह्या कायद्याचे अभूतपूर्व वैशिष्ट्ये म्हणजे सरकारी कार्य पारदर्शक रीतीने होणे अपेक्षित आहे. शासनाचे कार्य पारदर्शक असेल तर ते कार्य खरोखरच जनता भिमुखबनल्याशिवाय राहणार नाही .

भ्रष्टाचार मुक्त कारभार 

माहिती अधिकार यासंदर्भात दुसरे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये म्हणजे भारतातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार ना काळा घालणे किंवा भ्रष्टाचार मुक्त कारभार सुरळीत चालू राहणे हा महत्त्वपूर्ण उद्देश या कायद्यात समाविष्ट केला आहे. जो नागरिक कोणत्याही कार्यालयात जी माहिती मागेल त्या माहितीच्या संदर्भात ठराविक कालावधीत या कायद्यानुसार देण्याचे बंधन संबंधित कार्यालयाला आवश्यक आहे. 

जनतेने एखाद्या कार्यालय बाबत चालू असलेल्या परिस्थितीत पारदर्शकता दिसून येत नसेल तर माहितीचा अधिकार या सदराखाली माहिती मागून त्या कार्यालयातील कारभाराबाबत किंवा कार्याबाबत माहिती देण्याचे बंधन कायद्यात समाविष्ट केल्यामुळे आपोआप त्या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराला हमखास आळा बसेल. 

कार्यालयातील शासकीय कारभार आपोआप जर अधिकाधिक पारदर्शक करावयाचा असेल तर किंवा कार्यालयातील दप्तर बाबत होणारी दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार  माहिती मागवण्याचा अधिकार सर्वसामान्य जनतेला प्राप्त झाला आहे.

 कार्याबाबत माहिती जनतेस होणे 

iशासन स्तरावरून कोणत्या प्रकारचे कार्य केव्हा आणि कसे होते याबाबत संपूर्ण माहिती जनतेला माहित असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने माहिती अधिकाराच्या नियमानुसार संपूर्ण माहिती जनतेला माहीत होण्यासाठी या कायद्याच्या अंतर्गत माहिती घेणे हे स्पष्ट केले आहे. 

नगरपालिका मार्फत रस्त्यावर ठेकेदार मार्फत रस्ता दुरुस्तीचे किंवा रस्ता डांबरीकरणाचे कार्य सुरू आहे. जनतेला असे वाटले की संबंधित ठेकेदार रस्त्याचे दुरुस्ती करण किंवा डांबरीकरण योग्य प्रकारे करत नाही, रस्त्यावर व्यवस्थित खडी पसरविलेली नाही. सिमेंट किंवा डांबर निकृष्ट दर्जाचे कमी वापरून काम करत असेल तर अशा कामाबाबत जनतेला लक्षात येतात बांधकाम विभागातील कार्यालयाच्या अंतर्गत अधिकाऱ्याकडून संबंधित रस्त्याच्या बाबत दिलेली निविदा आणि निविदा प्रमाणे होणारे कार्य यासंदर्भात माहिती कोणत्याही सुशिक्षित किंवा अशिक्षित माणसाला मागण्याचा अधिकार असल्यामुळे याचा फायदा होतो. ठेकेदार रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे कार्य करत असेल तर माहिती मागविल्यास ठेकेदाराला चांगल्या दर्जाची काम करण्याबाबत आदेश देण्यात येतात. ही माहिती जनतेच्या सर्वसामान्य हितासाठी आणि फायद्यासाठी असल्यामुळे नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाला संबंधित ठेके दाराबाबत माहिती मागून निकृष्ट दर्जाचे होणारे कामकाज त्वरित नागरिक थांबू शकतात. 

नागरिकाला संबंधित रस्त्या बाबत पालिकेकडून किती पैसे या रस्त्यासाठी निविदा  मंजूर केले व तेवढे पैसे रोड बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्षात त होते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवता येते. ही माहिती जनहितार्थ अशी असते. ही माहिती संबंधित कार्यालयाला आणि ठेकेदाराला देणे बंधनकारक आहे.

कल्याणकारी राज्याची निर्मिती 

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा मुळातच राज्य हे जनतेसाठी कल्याणकारी करण्यासाठी कल्याणकारी राज्यात भ्रष्टाचार होऊ नये व राज्यांच्या कामाच्या संदर्भात संपूर्ण उपयुक्त माहिती साठी आवश्यक आहे. पण मुळातच कल्याणकारी राज्यात हा भ्रष्टाचार होऊच कसा शकला? सर्वसामान्य जनतेला त्या कामाची थोडी सुद्धा माहिती मिळणार नाही याची संबंधित ने काळजी घेतल्याने जनतेला कोणत्याही प्रकारची माहिती प्राप्त होत नाही. ती माहिती प्राप्त होऊन कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा अधिनियम मंजूर केला आहे. आपल्या भारतात जगातील सर्वात मोठ्या लोकतंत्र प्रजासत्ताक राज्यात राज्याचा कारभार पारदर्शकपणे तसेच भ्रष्टाचार विरहित चालवायचा असेल तर त्यावर रामबाण उपाय म्हणजे राज्यकारभार हा पारदर्शक पद्धतीने होऊन कल्याणकारी राज्य स्थापन करणे हा होय.Right to Information, 2005Marathi Mahiti  आपल्या देशाच्या केंद्रीय कायदेमंडळाने म्हणजेच संसदेने जनतेच्या हितासाठी 'माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 'हा कायदा म्हणूनच मंजूर केलेला आहे.

माहिती अधिकार कायद्याचे स्वरूप 

देशात स्वच्छ पारदर्शक त्याचबरोबर भ्रष्टाचार मुक्त राज्यकारभार करण्यासाठी जनतेला माहिती देण्याचा अधिकार हा केंद्र शासनाने त्याकाळी अस्तित्वात असलेल्या पुरोगामी आघाडी सरकारच्या जाहीरनाम्यातील एका कलमानुसार 'राईट टू इन्फॉर्मेशन 2005 'या शीर्षकाखाली हा कायदा 2005 विधेयक संसदेत मांडून या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात केले. याच कायद्याला 'मराठीत माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 'असे म्हटले आहे. 

हा कायदा देशातील सर्व घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहेत. 370 हे कलम अस्तित्वात होते. त्यावेळी काश्मीरला हा कायदा लागू नव्हता. परंतु भारत सरकारने 370 हे कलम रद्द केल्यामुळे हा कायदा आता जम्मू-काश्मीरला सुद्धा लागू करण्यात आला आहे.या कायद्याच्या अनुषंगाने कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाला उपलब्ध असलेली त्यांच्याकडील कोणतीही माहिती

 जर नागरिकाला हवी असेल तर नागरिकांनी ती माहिती संबंधित कार्यालयाकडे माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती मागवली असता ती माहिती पुरवणे हे त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्यानुसार देणे बंधनकारक ठरलेले आहेत. हाच महत्त्वाचा एक कायद्याचा भाग आहे. अजून जनतेला सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे काय आहे हे माहीत नाही. त्यासंदर्भात पुढे आपण माहिती पुढील भागात देणारच आहोत. सध्या फक्त प्राधिकरण म्हणजे सरकार व निम सरकार किंवा महामंडळे तसेच सर्व बँका नगरपालिका महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था , खाजगी संस्था आणि संघटना यासंदर्भात सार्वजनिक प्राधिकरणाचा भाग नागरिकांनी समजावा.

उद्देश 

माहिती अधिकार कायद्याच्या आधारे माहिती मिळवणे हा नागरिकाचा अधिकार आहे. माहिती मागवली असता देणे न देणे  हे आता कोणाच्या मर्जीवर अवलंबून नाही. मागितलेली माहिती संबंधित कार्यालयाने देणे आवश्यक आहे.

माहिती देण्यासाठी अधिकारी व्यक्तींच्या नेमणुका 

सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून नागरिकांनी माहिती कशी मागावी? कोणत्या स्वरूपात मागावी? ही माहिती कोणी द्यावी? याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या तरतुदी आपणास माहित असाव्या या उद्देशाने हा लेख लिहिण्याचे प्रयोजन केले आहे. 

शासनाच्या सर्व कार्यालयात आणि शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयात आणि सर्व प्राधिकरण विभागामध्ये नागरिकांना या कायद्यानुसार माहिती मागवण्यासाठी वरील सर्व कार्यालयात माहिती अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. भारतातील सर्व माहिती अधिकारी यांची नेमणूक नियमानुसार करण्यात आली आहे. नेमलेल्या माहिती अधिकाऱ्याने नागरिकांनी जी माहिती मागवली ती देणे आवश्यक आहे. त्या अधिकाऱ्यावर माहिती देण्याच्या बाबत बंधनकारक केले आहे. माहिती अधिकाऱ्याकडे नागरिकाला जर माहिती मागविण्याची असेल तर लेखी स्वरूपात नागरिकांनी माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करून माहिती प्राप्त करून घ्यावी. यासंबंधी सर्व तरतुदी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

प्रत्येक कार्यालयामध्ये एक माहिती अधिकारी आणि एक आपली अधिकारी यांची नेमणूक करण्याचे आदेश शासनातर्फे संबंधित कार्यालयाला दिले आहेत. माहिती अधिकार 2005 हा कायदा संपूर्ण देशात 12 ऑक्टोंबर 2005 पासून लागू केला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर शासनाच्या आदेशान्वये प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांची शासन आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली आहे. ह्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठराविक अवधीत देणे बंधनकारक केले आहेत. त्या संदर्भात पुढील प्रमाणे आपण माहिती प्राप्त करू या. 

माहिती अधिकार 2005 या विधेयकावर राष्ट्रपतीची सही झाल्यानंतर संपूर्ण देशात 120 दिवसांनी हा कायदा लागू करण्यात यावा असे राष्ट्रपतीने संसदेला स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे भारत सरकारने विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या सई नंतर 120 दिवसांनी म्हणजेच 12 ऑक्टोंबर 2005 ला हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू केला आहे. आता जम्मू काश्मीर साठी सुद्धा हा कायदा लागू आहेत कारण भारत सरकारने 370 कलम रद्द केल्यामुळे या कायद्याच्या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला.

घटक राज्यांचे कायदे संपुष्टात

महाराष्ट्र राज्यात यापूर्वी म्हणजेच संसदेने हा कायदा मंजूर करण्या अगोदर महाराष्ट्रात आणि काही अन्य राज्यात अशा प्रकारचा माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात होता. त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात अस्तित्वात असलेला कायदा रद्द करून केंद्र सरकारने मंजूर केलेला माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा संपूर्ण देशातील सर्व घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सह 12 ऑक्टोंबर 2005 पासून देशात आता एकमेव कायदा अस्तित्वात आहे तो कायदा म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 होय.ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट 1923 हा कायदा शासनाने आता रद्द केला आहे. 2005 पूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आलेला होता. 

महाराष्ट्र अधिनियम 2005 नुसार अधिकारी 

मित्रांनो,सर्व देशात हा कायदा लागू केल्यानंतर देशातील सर्व कार्यालयात खालील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात आले आहे त्या संदर्भात आता आपण थोडक्यात माहिती पाहूया.

माहिती अधिकारी

भारतातील सर्व कार्यालयात आणि प्राधिकरण विभागात अनेक कर्मचारी कारक म्हणून काम करत असतात. हे सर्व कर्मचारी आपापल्या कार्या स जबाबदार युक्त असतात. कार्यालयात जर अनेक अधिकारी कार्यात असेल तर नागरिकांनी नेमकी कोणाकडे व कशी माहिती मागावी याचा प्रश्न निर्माण झाला. म्हणून प्रत्येक कार्यालयामध्ये नागरिकाला माहिती देण्यासाठी जबाबदार युक्त पद शासनाने संबंधित कार्यालय मधून एकाची नियुक्ती माहिती अधिकारी म्हणून केली आहे . सध्या गावातील ग्रामपंचायत पासून तर संसदेपर्यंत प्रत्येक कार्यालयात सर्व विभागात माहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक शासनाने केली आहे. नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्याला नागरिकांनी  माहितीच्या संदर्भात संपूर्ण माहिती त्याच्या अर्जात समाविष्ट असलेल्या मुद्द्याच्या आधारे देणे बंधनकारक केले आहेत. नागरिकाला माहिती प्राप्त करण्यासाठी माहिती अधिकाऱ्यांकडे आता अर्ज करता येतो. त्यासाठीच माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

संबंधित अधिकाऱ्याकडे नागरिकाने लेखी स्वरूपात माहिती मागवली असता त्याला ती पुरवणे किंवा देणे हे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यावर बंधनकारक राहील. त्यामुळे माहिती अधिकारी हाच सारा या कायद्याच्या माहिती देण्याच्या संदर्भातील कार्यालयातील महत्त्वपूर्ण पाठीचा कणा म्हणून कोण असेल तर तो म्हणजे माहिती अधिकारी होय. 

माहिती अधिकाऱ्याने संपूर्ण अर्जाची छाननी करून संबंधित नागरिकाला आठ दिवसांच्या माहिती हस्त पोज किंवा पोस्टाने देणे बंधनकारक आहे. जर माहिती आठ दिवसाच्या आत दिली नाही तर जास्तीत जास्त 30 दिवसाच्या आत माहिती अधिकाऱ्याला देणे बंधनकारक आहे. 30 दिवसाच्या आत माहिती अधिकाऱ्याने दिली नसल्यास त्याच्या विरुद्ध नागरिकास आपली य सादर करता येते. ही नागरिकांनी तीस दिवसाच्या आत न दिल्यास आपली अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा. नंतर आपली अधिकारी सुनावणी करून संबंधित गोष्टीचे सर्व स्पष्टीकरण जाणून पुढील योग्य कार्यवाही सुरू होते. "Right to Information, 2005Marathi Mahiti " प्राधिकरण कार्यालयात आवश्यकतेनुसार एक किंवा जास्त माहिती अधिकारी कार्यक्षेत्रा वर आधारित नियुक्त केलेले असतात. माहिती अधिकाऱ्याला सहाय्य करण्यासाठी एक अधिकारी देण्यात येतो. त्या अधिकाऱ्याला सहाय्यक माहिती अधिकारी असे म्हणतात. 

माहिती अधिकारी कोण आहे? 

सहाय्यक अधिकारी कोण आहेत? 

अपिलीय अधिकारी कोण आहे? 

हे अधिकारी कुठे आहेत? 

याबाबतची संपूर्ण माहिती त्यांच्या नावाच्या पाट्या कार्यालयात लावून त्याचबरोबर कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर एखाद्या खोलीच्या बाहेर संपूर्ण माहिती नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी माहिती मागविण्याची पद्धत 

माहितीच्या अधिकाराच्या संदर्भात नागरिकांनी खालील पद्धतीचा वापर करून माहिती मागवता येते. 

प्राधिकरणाकडून माहिती मागवणे. 

माहितीही त्याच कार्यालयाच्या संदर्भात असावी. 

माहिती मागविण्याचे पद्धत लेखी स्वरूपात अस्तित्वात आहे. 

नागरिकाने ठराविक नमुन्यात माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करणे. 

अर्जदार हा दारिद्र रेषेखालील असेल तर त्याला अर्जावर वीस रुपयाचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावण्याची गरज नाही. 

अर्जदार हा दारिद्र्य रेषेखालील नसेल तर त्याला अर्जावर वीस रुपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक आहे. 

अर्जावर स्वतःचा फोटो चिकटवणे.

अर्जावर स्वतःचे नाव व पत्र व्यवहाराचा पत्ता संपूर्ण अद्यावत देणे आवश्यक आहे. 

माहिती देण्यासाठी संबंधित कार्यालयाला साक्षांकित झेरॉक्स प्रति साठी येणारा सर्व खर्च देणे बंधनकारक आहे. 

अर्जदार हा दारिद्र रेषेखालील असेल तर खर्च देण्याची गरज नाही. दारिद्र्यरेषेखालील करण्याची झेरॉक्स सोबत जोडणे आवश्यक आहे. 

एका अर्जावर फक्त एका मुद्द्याच्या संदर्भातच माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. 

एकाच अर्जावर अनेक विषय अर्जदाराने समाविष्ट केल्यास अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार माहिती अधिकाऱ्यांना आहेत. 

अर्जदाराला माहिती ही हस्त पोच पाहिजे की पोस्टाने पाहिजे या संदर्भाचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. 

अर्जदाराने माहितीच्या अधिकारात कोणत्याही कार्यालयातील वैयक्तिक हितासाठी माहिती मागू नये. जनहिताच्या संदर्भात माहिती मागणे आवश्यक आहे.

माहिती अधिकारी माहिती देणे नाकारू शकतात का?

एखाद्या नागरिकांनी माहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केला असेल तर त्या अर्जाची छाननी प्रथम माहिती अधिकारी करतो. माहिती अधिकाऱ्याने अर्जाची छाननी केल्यानंतर जर त्याला असे वाटले की, माहिती अधिकाराच्या संदर्भात अर्जात मागितलेली माहिती ही शासन दृष्टीने गोपनीय असेल, त्याचबरोबर त्या अर्जातील मागितलेल्या माहितीने इतर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल किंवा स्वातंत्र्य संकुचित होत असेल तसेच अर्जातील माहितीमुळे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने माहिती बाधक आहे असे दिसून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने म्हणजेच माहिती अधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती दिलीच पाहिजे असे बंधनकारक नाही. 

अशा अपेक्षित परिस्थितीमध्ये म्हणजेच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये माहिती अधिकाऱ्याला माहिती देणे नाकारता येते. त्यावेळेस माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती मागविणाऱ्याना लेखी स्वरूपामध्ये स्पष्टपणे कळवण्यात आले पाहिजे की, आपण आपल्या अर्जामध्ये मागितलेली माहिती ही गोपनीय दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून यातून व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होतो व समाजाला बाधा प्राप्त होऊ शकतो करिता आपणास आपल्या अर्जाच्या संदर्भाने दिलेल्या विषयाच्या संदर्भाने आपणास माहिती या कार्यालयाकडून देता येत नाही. असे स्पष्टपणे कळवणे आवश्यक असते. माहिती न देण्याचे कारण लेखी स्वरूपात देणे. जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी व भ्रष्टाचाराला आळा घालणारी माहिती असेल तर वरील प्रमाणे काही कलमे शिथिल करता येतात. 

माहितीचा अर्ज नामंजूर झाल्यास काय करावे?

अर्जदाराने माहितीच्या अधिकारात प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर केल्यास माहिती अधिकाऱ्यांनी संबंधित अर्जदारास 30 दिवसाच्या माहिती माहितीच्या अर्जाच्या विषयाच्या संदर्भाने लेखी स्वरुपात देणे आवश्यक असते. जर अधिकाऱ्याने तीन दिवसाच्या आत माहिती न दिल्यास त्याविरुद्ध अर्जदारास अपील करता येते. हे अपील अपिली अधिकाऱ्याकडे करावे. परंतु अर्जदाराने अर्ज सादर केल्यानंतर माहिती अधिकाऱ्याने त्याचा अर्ज माहिती देण्याच्या संदर्भात भेटायला असेल तर त्याला लेखी स्वरुपात खालील मुद्द्याच्या आधारे कळवणे आवश्यक आहे. 

यासंदर्भातील तीन मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत 

१) अर्ज फेटळण्या चे कारण कळविणे. 

२) संदर्भित अर्जाच्या बाबतीत पहिले अपील करण्याची मुदत स्पष्टपणे कळविणे. ही माहिती अर्जदारास 30 दिवसाच्या आत कळवणे. 

३) अर्जदाराला अपील करण्याच्या संदर्भात सुस्पष्ट शब्दात आपली अधिकाऱ्यांचे नाव, कार्यालयाचे नाव, अपील करण्याची पद्धत, आपली अधिकाऱ्याचा पत्ता 

आपली अधिकाऱ्यांचे पदनाम व त्याच्या कार्यालयाचा पत्ता. संपर्कासाठी मोबाईल नंबर. देणे आवश्यक आहे. हे काम माहिती अधिकाऱ्याने अचूक पद्धतीने करावे. म्हणजे नागरिकांच्या मनात कोणती शंका निर्माण होणार नाही. थोडक्यात म्हणजे अर्ज फेटाळल्यानंतर अर्जदारास फेटाविल्याचे कारणासह वरील माहिती त्वरित कळवणे. 

अपिली च्या संदर्भात माहिती 

प्राधिकरण कार्यालयात एक आपली अधिकारी असतो. बहुदा त्याच कार्यालयातील एका वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ अनुभवी व्यक्तीकडे आपली चे अधिकार असतात.  

माहिती अधिकाऱ्याने अर्जदाराला दिलेली माहिती चुकीची आहे . दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी आहे. अर्जदारास दिलेली माहिती अपूर्ण आहेत. किंवा अर्जात एक माहिती मागितली आणि दुसरीच माहिती जर दिली गेल्यास तर संबंधित नागरिकाला अपिली अधिकाऱ्याकडे आपली करता येते. आपली अधिकाऱ्याकडे नागरिकांनी आपली साठी अर्ज केल्यानंतर माहिती अधिकारी व अर्जदारांची एका निश्चित तारखेला सुनावणी घेऊन माहिती न देण्याची कारणे तसेच नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न या संदर्भात त चर्चा केली जाते. आपली चौकशीच्या संदर्भात चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचे समाधान झाले नसेल तर त्याला त्याला आयुक्त कडे 90 दिवसाच्या माहिती अधिकारी व आपली अधिकारी यांच्या संदर्भा त तक्रार दाखल करता येते. 

राज्य माहिती आयुक्त 

अर्जदाराने किंवा नागरिकांनी प्रथम माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज केला समाधान झाली नाही त्यानंतर त्याने आपली अधिकाऱ्याकडे तक्रार करूनही सुद्धा तक्रार दुरुस्त न झाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून संबंधित नागरिक किंवा अर्जदार हा आपली तर करा राज्य माहिती आयुक्त कडे तक्रार सादर करू शकतो. 

राज्य आयुक्ता कडे अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर त्या तक्रारीच्या संदर्भात संपूर्ण माहितीचे आधार व पुरावे लक्षात घेऊन संपूर्ण अर्जाची तंतोतंत तुलना केली जाते. एका विशिष्ट दिवशी राज्य माहिती आयुक्त अधिकारी तिघांचीही सुद्धा सुनावणी घेतो. सुनावणीची तारीख निश्चित करून अर्जदारास, माहिती अधिकारी आणि आपली अधिकारी या तिघांनाही नोटीस निर्गमित करून निश्चित दिवशी सुनावणी लावतो.

 सुनावणी मध्ये तिन्ही पक्षकाराचे म्हणणे ऐकून घेतले जातात. त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाला असे वाटले की, अर्जदाराने मागितलेली माहिती योग्य होती परंतु माहिती अधिकाऱ्याने माहिती दिल्यामुळे त्याच बरोबर अपिली अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रकारे तक्रारीचे निवारण न केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य माहिती आयुक्त ला आहे.

 माहिती अधिकारी व अपिली अधिकारी यांच्या विरोधी दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य माहिती आयुक्त आहे. शिवाय अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून प्राधिकरणाकडून प्रचंड प्रमाणात दंड वसूल करून संबंधित अर्जदारास दिला जातो. कधीकधी माहिती अधिकारी व अपिली अधिकारी यांची खातेनिहाय चौकशी सुद्धा होऊ शकते. सार्वजनिक प्राधिकरणाला राज्य माहिती आयोगाकडून आदेश देऊन अर्जदारांना आर्थिक  नुकसान भरपाई त्वरित करण्याचे आदेश निर्गमित केले जातात. 

सारांश 

मित्रांनो, आपण आज, माहिती अधिकार मराठी माहिती या संदर्भामध्ये सविस्तर माहिती या लेखातून देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे. माहिती अधिकार म्हणजे काय? माहिती अधिकार कायदा केव्हा अस्तित्वात आला त्या संदर्भाने नागरिकास कोणत्या प्रकारची माहिती माहिती अधिकाराच्या संदर्भात प्राप्त करता येते या विषयावरही सुद्धा सविस्तर चर्चा करून माहिती अधिकारी अपिली अधिकारी आणि राज्य माहिती आयुक्त यांच्या संदर्भात संपूर्ण माहितीचे विवेचन केले आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकशाही युक्त देशात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार तसेच अनेक कार्यालयातून नागरिकांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली जाते त्यामुळे नागरिक त्रस्त होतात.

 सरकारच्या संपूर्ण व्यवहारामध्ये पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी व देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या अनेक उपोषणानंतर त्यांच्या मागणीनुसार भारत सरकारने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 संसदेत विधेयक मंजूर करून राष्ट्रपतीच्या सहीने विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात केले.

 कायदा म्हटला की शिक्षा आलीच. या कायद्याचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध या कायद्यानुसार दंड होऊ शकतो म्हणून संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रातील शिक्षकांना याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी हा लेख लिहिण्याचे मुख्य प्रयोजन केले आहे. मित्रांनो आपणास हा लेख आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना वाचण्यासाठी आवश्यक शेअर करा. 

लेख वाचल्यानंतर लेखाच्या संदर्भात आपणास काही त्रुटी आढळून आल्यास किंवा काही सूचना ब्लॉगरला सूचित करायच्या असेल तर ब्लॉगच्या ब्लॉग पोस्ट कॉमेंट बॉक्स मध्ये आवश्यक आपल्या त्रुटी ,सूचना आणि प्रतिक्रिया औषध कळवा म्हणजे पुढील योग्य ती कार्यवाही करता येईल. आपण केलेल्या सूचना किंवा त्रुटी योग्य असल्यास या लेखात त्वरित त्रुटी मध्ये सुधारणा करून लेख अद्यावत करण्यात येईल. 

FAQ

1) माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 ह्या कायद्याचे एक मुख्य उद्देश सांगा? 

उत्तर-शासन स्तरावरील शासन सत्ता पारदर्शक पद्धतीने आणि भ्रष्टाचार मुक्त पद्धतीने देशाची राज्यव्यवस्था चालवण्याच्या उद्देशाने हा कायदा अस्तित्वात आणला.

2) माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा किंवा मंजूर करण्यात आला? 

उत्तर-माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा 12 ऑक्टोंबर 2005 रोजी मंजूर करण्यात आला आहे.

3) जम्मू काश्मीर मध्ये हा कायदा केव्हा लागू झाला? 

उत्तर-भारत सरकारने 370 कलम ज्या दिवशी रद्द केले त्या दिवशी पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला आहे.

4) अर्जदाराने प्रथम माहितीसाठी कोणाकडे अर्ज सादर करावा?

उत्तर-अर्जदाराने माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवण्यासाठी प्रथम माहिती अधिकाऱ्याकडे आपला अर्ज सादर करावा.

5) माहिती अधिकाराच्या संदर्भात शेवटचा अधिकारी कोण? 

उत्तर -माहिती अधिकाराच्या शेवटचा अपिली अधिकारी म्हणजे राज्य माहिती आयुक्त होय.माहितीच्या अधिकारात माहिती अधिकारी व आपल्या अधिकारी यांनी योग्य प्रकारची माहिती न दिल्यामुळे अर्जदार शेवटी राज्य माहिती आयुक्त कडे आपला अर्ज सादर करतात.

अधिक माहितीसाठी आवश्यक आमचे खालील लेख वाचा.

महालेखा परीक्षक मराठी माहिती

विविध विषयावर माहिती प्राप्तीसाठी ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्युब चे खालील व्हिडिओ आवश्यक पहा.