शाळा व्यवस्थापन समिती मराठी माहिती |School  Management Committees Marathi Mahiti 

प्रस्तावना 

School  Management Committees Marathi Mahiti मित्रांनो, आज आपण शाळा व्यवस्थापन समिती मराठी माहिती यासंदर्भामध्ये सविस्तर माहिती या ब्लॉग पोस्ट लेखांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न या लेखामार्फत करत आहे. आपण हा लेख वाचल्यानंतर आपणास आवडल्यास आपल्या वाचक दोस्त मित्रांना वाचण्यासाठी आवश्यक पाठवा. चला तर मग याबाबत सविस्तर माहिती पाहूया.

मित्रांनो, सर्व प्रकारच्या माध्यमाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या खाजगी आणि सरकारी तसेच लिंक सरकारी शाळेत शासन निर्णयानुसार बालकांच्या मोफत व सक्ती च्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील भाग क्रमांक चार मध्ये याबाबत सविस्तर वर्णन कलम क्रमांक 21 मध्ये स्पष्टपणे देण्यात आले आहेप्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा मुख्याध्यापकांनी दिनांक 30 सप्टेंबर पर्यंत शाळेत स्थापन करणे अनिवार्य बाब आहे. 

मित्रांनो, किमान विनाअनुदानित शाळा व्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या प्राथमिक शाळेत आर टी इ कायद्यानुसार प्रत्येक नवीन वर्षात शाळा सुरू झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत शाळेच्या क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये एक व्यवस्थापन समिती स्थापन किंवा समितीचे गठण करणे मुख्याध्यापकाला आवश्यक आहे. म्हणून आपण शाळा व्यवस्थापन समिती मराठी माहिती याबाबत सविस्तर माहिती.या लेखातून खालील प्रमाणे नमूद करूया. 

School  Management Committees Marathi Mahiti 

School  Management Committees Marathi Mahiti(toc)

शाळा व्यवस्थापन समिती 

शासनाच्या नवीन धोरणानुसार बालकाच्या मोफत शक्ती अधिनियम 2009 नुसार सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शाळा सुरू असणाऱ्या शाळेत आर टी ई कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रामध्ये 10 एप्रिल 2010 पासून बालकाच्या मोफत शक्ती अधिनियम 2009 हा कायदा लागू झाला. लागू झालेल्या कायद्यानुसार ही समिती लोकशाही वातावरणात समाजाचा सहभाग घेऊन शाळेचा विकास करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात येते शाळा व्यवस्थापन समिती ही प्रशासकीय आकृतीबंध मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शाळा विकासासाठी कार्य करेल. 

शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना 

शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना पुढील प्रमाणे विशेष करूया. शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना काही महत्त्वपूर्ण अटी व शर्ती यासंदर्भात सविस्तर माहिती स्पष्ट करूया. 

१)शाळा व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या कमीत कमी 12 व जास्तीत जास्त 16 लोकांची सदस्य संख्या समितीसाठी निर्धारित केली आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये एकूण सदस्या पैकी 75 टक्के सदस्य हे बालकांच्या आई वडील किंवा पालकाकडून लोकशाही पद्धतीने निवडण्यात आलेले असावे. या सदस्यांची निवड पालक सभा  मुख्याध्यापकाने करून करून सदस्यांची निवड करणे अपेक्षित आहे. तसेच या सदस्या मध्ये बालकांच्या माता-पितांना प्रमाणशीर सदस्यत्व देण्यात येईल याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. 'School  Management Committees Marathi Mahiti '

२) आर्थिक दुर्बल घटकासाठी विशेष करून प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. 

३)ही शाळा समिती वर्ग एक ते आठ या वर्गासाठी क्षेत्र निर्धारित करून कार्य करेल. 

४)व्यवस्थापन समिती दोन स्वीकृत सदस्य असेल. हे स्वीकृत सदस्य दोन विद्यार्थी असतील. या दोन विद्यार्थ्यांपैकी एक मुलगा सदस्य असेल तर एक मुलगी सदस्य असेल. व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत या स्वीकृत सदस्यांना मतदान करता येणार नाही. 

५)शाळा व्यवस्थापन समिती एकूण सदस्या पैकी 50% महिला असणे अपेक्षित आहे. 

६)शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये दुर्बल तसेच वंचित घटकातील बालकांच्या आई-वडिलांना वेगवेगळ्या तीन स्तरावरून नैपुण्य दाखवणाऱ्या बालकांच्या माता पितांना सुद्धा पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात येईल 

यामध्ये तीन स्तर म्हणजे उच्च मध्यम व कमी वर्ग गटातील सदस्य असतील.

७) शाळा व्यवस्थापन समितीतील 75 टक्के सदस्य पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित पंचवीस टक्के सदस्य हे स्थानिक प्राधिकरणाकडून आलेले प्रतिनिधी असते. 

८) एक सदस्य हा स्थानिक प्राधिकरण तून निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी प्राधिकरणाने जो सदस्य नियुक्त करील तो सदस्य या समितीवर एक सदस्य असेल.

९) शाळेच्या वरिष्ठ सेवाजेष्ठता नुसार एक शिक्षक या समितीवर नियुक्त करण्यात येईल. 

१०) या समितीवर एक सदस्य हा शिक्षण तज्ञ किंवा बाल विकास तज्ञ यांची नियुक्ती करण्यात येईल.

११) शाळा व्यवस्थापन समितीचा सचिव हा शाळा मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्त केलेला असेल ‌.

१२) अनुदानित शाळेच्या बाबत या समितीचा अध्यक्ष हा व्यवस्थापन समितीचा निवडून आलेला प्रतिनिधी असेल.

रचनेचे वर्गीकरण 

१) अध्यक्ष -पालक तून निवड

२) उपाध्यक्ष-पालक तून निवड

३) सचिव-शाळेचा मुख्याध्यापक

४) सदस्य-पालकातून निवड

५) सदस्य-पालकातून निवड

६) सदस्य-पालकातून निवड

७) सदस्य-पालकातून निवड

८) सदस्य-पालकातून निवड

९) सदस्य-पालकातून निवड

१०) सदस्य-पालकातून निवड

११) स्थानिक प्राधिकरण नियुक्त सदस्य

१२) ज्येष्ठ शिक्षक सदस्य

१3) सदस्य-पालकातून निवड

१४) शिक्षक तज्ञ, शिक्षण प्रेमी सदस्य, बाल शिक्षण तज्ञ

१५) विद्यार्थी सदस्य-इयत्ता एक ते आठ वर्गातून विद्यार्थ्यांची निवड

१६) विद्यार्थिनी सदस्य-इयत्ता एक ते आठ वर्गातून विद्यार्थिनीची निवड.

वरील समिती 50% महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

वरील समिती पन्नास टक्के पुरुषांना प्राधान्य देण्यात येईल. या समितीमध्ये शाळेचा मुख्याध्यापक हा पदसिद्ध सचिव असून समितीचे संपूर्ण इतिवृत्तांत अद्यावत ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य मुख्याध्यापक कडे असेल. 

शाळा व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाल 

शाळा व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाल दोन वर्षाचा निर्धारित करण्यात आला आहेत. दर दोन वर्षाने लोकशाही पद्धतीने मुख्याध्यापकाने पालक मेळावा आयोजित करून शाळा सुरू झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत किंवा 30 सप्टेंबरच्या आत ही समिती स्थापन करणे मुख्याध्यापकाला बंधनकारक आहे.  शाळा समितीची दरमहा बैठक आमंत्रित करणे मुख्याध्यापकाचे कर्तव्य आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभा 

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभा आयोजित करण्याचे मुख्य कार्य मुख्याध्यापकाचे सचिव या नात्याने आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीची प्रत्येक महिन्यात एक सभा होणे आवश्यक आहे. शाळा समितीच्या बैठकीच्या नोंदी व इतिवृत्तांत अद्यावत करण्याचे मुख्य कार्य मुख्याध्यापकाचे आहेत. मुख्याध्यापकांनी घेतलेले बैठकीत निर्णय जनतेसाठी खुले करून शाळेच्या नोटीस बोर्डवर लावणे आवश्यक आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती कशा प्रकारे कार्य करत आहे हे जनतेला माहित माहित असण्यासाठी जनतेला सभेचा इतिवृत्तांत कळविणे आवश्यक आहे.School  Management Committees Marathi Mahiti दोन सभेमध्ये अंतर हे सहा महिन्यापेक्षा जास्त असता कामा नये. 

शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य 

शाळा व्यवस्थापन समिती ही बालकाच्या मोफत व सक्ती अधिनियम 2009 आणावे कलम क्रमांक 21 च्या पोट विभागातील खंड (क )ते (घ )मध्ये आणि कलम क्रमांक 22 नुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील प्रमाणे कार्य करावे लागते. या सर्व कार्या चा सविस्तर आढावा आपल्या माहितीसाठी खालील प्रमाणे पाहूया आणि अभ्यास करू या.

क) अधिनियम मध्ये सांगितल्याप्रमाणे बालकांच्या हक्काच्या संदर्भात राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरण शाळा माता किंवा पिता किंवा पालक यांची कर्तव्य याविषयी शाळेच्या नजिक राहणाऱ्या जनतेला सोप्या व कल्पक मार्गाने माहिती कळविणे. 

ख) शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कलम क्रमांक 24 पोट कलम क्रमांक ( एक )चे तसेच खंड (क )आणि (ड) त्याचबरोबर कलम क्रमांक 28 ची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली किंवा नाही याची खातर जमा करणे. 

ग) आर टी ई ऍक्ट नुसार कलम क्रमांक 27 मध्ये नमूद केलेल्या कर्तव्य  इतर अशैक्षणिक कर्तव्य  शिवाय इतर कर्तव्य न देण्याबाबत  नियंत्रण करणे यासंदर्भातील कर्तव्य नमूद केली आहे. 

घ) शाळेच्या परिसरातील सर्व पालकांची नाव नोंदणी करून सातत्याने शाळेत उपस्थित राहतील व नजीकच्या मुलांची सर्व प्रवेश शाळेत घेतली किंवा नाही याबाबत खातरजमा करण्याचे कार्य शाळा व्यवस्थापन समिती करील. 

ड) कायद्यामध्ये अनुसूचित केलेले ठराविक मानके आणि प्रमाण के यांचे पालन केले जाते किंवा नाही यावर स नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य शाळा व्यवस्थापन समितीचे आहे. 

च) बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये शाळेतील प्रवेशित बालकांचा मानसिक व शारीरिक छळ आणि प्रवेश नाकारणे या संबंधातील नियमाच्या कलम क्रमांक तीन पोट नियम दोन नुसार मोफत हक्का विषयी उचित तरतूद नुसार मानसिक छळ आणि त्रास होत असेल तर स्थानिक प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे कार्य करणे. 

छ) कायद्यातील कलम चार च्या धोरणानुसार शाळेच्या गरजा आवश्यक लक्षात घेऊन त्या गरजांच्या संदर्भात योग्य नियोजन तयार करून त्या नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष शाळेत त्या नियोजनाच्या बाबत स नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करावे .

ज) शाळेच्या परिसरातील विकलांग बालकाचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेश देऊन प्राथमिक स्तरावर योग्य प्रकारच्या सुविधा पूर्ण करून संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली किंवा नाही हे पडताळून पाहणे तसेच अध्ययन साहित्य व इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षणातील त्यांचा सहभाग व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करीत असल्या बाबत ची सर्व माहिती खातरजमा करणे. 

झ) प्राथमिक शाळेतील वर्ग एक ते पाच आणि वर्ग सहा ते आठ या मुलांना या मुलांना शासनाकडून शालेय मध्यान भोजन योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करावे. म्हणजेच शालेय पोषण आहार वर्ग एक ते आठ यांना शासन नियमानुसार ठराविक दिवशी ठरलेल्या मेनू प्रमाणे देण्यात येतो किंवा नाही याबाबत तपासणी अधून मधून करावी. 

त्र) शाळेचा जमा व खर्चाचा वार्षिक लेखा अहवाल एक एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षातील तयार करण्याची व्यवस्था करावी. हे काम मुख्यतः सचिव यांना महत्त्वपूर्ण रित्या ऑडिट करून घेण्यासाठी आवश्यक आहे.

ट) शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने अधिनियम अन्वये प्रत्येक वर्षी शाळेला शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पैसा म्हणजेच अनुदान याबाबत वार्षिक लेखा परीक्षण करून देण्यासाठी संपूर्ण तयारी ऑडिट च्या संबंधात पूर्ण करावी. 

ठ) मोफत शक्ती अधिनियमाच्या पोट कलम 11 व पोट कलम 12 नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती ची अध्यक्ष व्यक्ती उपाध्यक्ष व्यक्ती आणि सदस्य तसेच सचिव यांच्या प्रत्येक महिन्यात झालेल्या सभेतील वार्षिक किती वृत्तांत अहवाल एक महिन्याच्या आत स्थानिक प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देणे. 

ड) बालकाच्या मोफत शक्ती अधिनियम अन्वये शाळेच्या विकासासाठी कलम क्रमांक 22 नुसार शाळा विकास आराखडा तयार करून शासनास सादर करणे. 

ढ) शाळेत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना झाल्यापासून पहिल्या आर्थिक वर्षात प्रथम वेळी तीन महिने च्या अगोदर शाळा विकास आराखडा तयार करून शासनास सादर करणे.

ण) शाळेचा विकास करण्यासाठी त्रि वार्षिक योजना तयार करणे 

शाळा व्यवस्थापन समितीचे इतर कार्य 

उपरोक्त कार्या शिवाय इतर कार्य या सदराखाली काही प्रमुख कार्य शाळा व्यवस्थापन समितीला पूर्ण करावी लागते त्या कार्याबाबत सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे जाणून घेऊया.

१) शाळा विकास योजनेत महत्वपूर्ण विशेष भाग अंतर्भूत करणे.

२) प्रत्येक वर्षासाठी वर्ग निहाय वर्गातील पट नोंदणीचे अंदाज तयार करून त्याप्रमाणे 100 % पट नोंदणी करून सर्व मुले शाळेमध्ये सातत्याने शंभर टक्के उपस्थित राहतील याबाबत दक्षता घेणे.

३) शासन नियमानुसार कायद्याच्या अनुसूचित सुचित केल्याप्रमाणे शाळेची संपूर्ण मानके इयत्ता पहिली ते पाचवी त्याच बरोबर इयत्ता सहावी ते आठवी साठी स्वतंत्रपणे इतर विषया अध्यापनासाठी प्रमुख विषय, शिक्षक आणि अर्धवेळ शिक्षक तसेच अतिरिक्त शिक्षक व आवश्यक असणारी संख्या निर्धारित करून शासनास अहवाल सादर करणे.

४) आर टी ई कायद्यानुसार कलम क्रमांक चार नुसार शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण सुविधा व अतिरिक्त गरज भासल्यास प्रशिक्षणाची सुविधा तयार करण्याचा अहवाल तयार करून शासनास सादर करावा.

५) वर्ग एक ते आठ पर्यंत च्या सर्व बालकांना बालकाच्या सक्तीच्या हक्का अधिनियम खंड ख नुसार मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके वितरित करण्याबाबतचा अहवाल शासनाचा सादर करणे.

६) शाळेला लागणाऱ्या आर्थिक अनुदानाचा अहवाल तयार करून शासनास सादर करून अनुदान प्राप्त करून शाळेचा विकास करणे.

७) शाळेच्या मुख्य आणि इतर गरजा कोणत्या आहे त्याबाबत स्पष्ट अहवाल तयार करून शासनास सादर करून शाळेच्या गरजा पूर्ण करून देणे.

८) शाळेत न जाणाऱ्या बालकांच्या विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था पूर्ण करणे.

९) दीर्घ रजेवर असणाऱ्या शिक्षका च्या रिक्त जागी विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याबाबत शासनास कळवणे. म्हणजेच प्रसुती रजा विशेष रजा बालसंगोपन रजा यावेळी कर्मचारी दीर्घ सुट्टीवर असतात. दीर्घ सुट्टीवर असणाऱ्या शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून "Right to Information, 2005Marathi Mahiti "पर्याय योजना शासनामार्फत उपलब्ध करून देणे.

१०) शिक्षकांच्या दीर्घ रजा त्याचबरोबर मुख्याध्यापकांच्या सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. 

११) शाळेच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

१२) शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी योग्य कामासाठी खर्च करणे.

१३) बालकाच्या मोफत शक्ती अधिनियम संदर्भातील सर्व माहिती पालक, शाळा, प्राधिकरण आणि राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्या बाबत माहिती देणे.

१४) शिक्षकांच्या कर्तव्याचा पाठपुरावा करणे.

१५) शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्या समस्याचे निराकरण करणे. 

१६) शिक्षकावर अशैक्षणिक कामाचा बोजा पडणार नाही याकडे विशेष लक्ष देणे. 

१७) दरवर्षी शाळेची मान्यता वर्दी करून घेण्यासाठी शाळेचे मानके व निकष यांचे पालन करून करणे.

१८) संपूर्ण शाळेच्या विकासासाठी अहोरात्र परिश्रम करून आदर्श शाळा निर्माण करणे ही जबाबदारी पार पाडणे. 

सारांश 

बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम केंद्र शासनाने सर्व घटक राज्यांसाठी हा अधिनियम 2009 मध्ये लागू केला. सर्व राज्यांनी या कायद्याप्रमाणे स्वीकारही केला. पालनही करणे सुरू केली. महाराष्ट्रामध्ये बालकाचा मोफत अधिनियम अंमलबजावणी एक एप्रिल 2010 पासून सुरू झाली असून प्रत्यक्षात दिनांक एप्रिल 2012 रोजी हा कायदा वैद्य ठरवला आहे

उपरोक्त दर्शविल्याप्रमाणे बालकाचा मोफत शक्ती अधिनियम महाराष्ट्रात लागू झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात अनुदानित आणि अंशतः शाळांसाठी हा कायदा बंधनकारक केला असून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध कठोर शिक्षेची  तरतूद सुद्धा निश्चित करण्यात आली आहेत. म्हणून ब्लॉगर ने ब्लॉक पोस्ट साठी हा लेख विशेष करून निवडून लेख लिहून पूर्ण केला आहे. या लेखाच्या संदर्भात शिक्षक मित्रांनो आपणास काही तांत्रिक अडीअडचणी आणि त्रुटी आढळल्यास ब्लॉग पोस्ट च्या कॉमेंट बॉक्समध्ये कळविण्यात याव्या. जर आपण कळविलेल्या त्रुटी योग्य असेल किंवा आपण सुचवलेल्या प्रतिक्रिया योग्य असल्यास त्वरित आपल्या त्रुटीचा विचार करून लेख अद्यावत करण्यात येईल. मित्रांनो हा लेख आपणास वाचल्यानंतर आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना आवश्यक शेअर करा. 

FAQ

1) शाळा व्यवस्थापन समिती किती सदस्य असणे आवश्यक आहे? 

उत्तर- शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये कमीत कमी 12 ते जास्तीत जास्त 16 सदस्य असणे अपेक्षित आहे.

2) शाळा व्यवस्थापन समितीचा सचिव कोण असतो? 

उत्तर- शाळेचा मुख्याध्यापक हा व्यवस्थापन समितीचा पदसिद्ध  सचिव असतो. 

3) शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये अध्यक्ष कोण असतो?

उत्तर-शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये अध्यक्ष हा पालकातून निवडलेला सदस्य अध्यक्ष असतो. 

4) व्यवस्थापन समितीमध्ये किती टक्के महिला सदस्य असतात? 

उत्तर-शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये 50% महिला सदस्य असतात.

5) शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये मतदान करण्याचा कोणाचा अधिकार नसतो? 

उत्तर- शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून विद्यार्थी इयत्ता पहिली ते आठवी मधील कोणत्याही वर्गातील दोन सदस्य असतात. त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. 

अधिक माहितीसाठी आपण आवश्यक खालील लेख वाचा. 

मुख्याध्यापकाचे प्रशासकीय अधिकार मराठी माहिती

 

अधिक माहितीसाठी ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्युब चा खालील व्हिडिओ आवश्यक पाहा.