लोकसभा मराठी माहिती | House Of The People In Marathi Information 

प्रस्तावना 

House Of The People In MarathiInformationमित्रांनो, आज आपण भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभा या संदर्भामध्ये लोकसभा मराठी माहिती   ह्या लेखातून पाहूया. ही माहिती वाचल्यानंतर आपणास आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना शेअर करायला विसरू नका .म्हणजेच शेअर करा. हा विषय निवडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या भारतात लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहेत. लोकसभे बाबत माहिती असावी या उद्देशाने हा लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे.लोकसभा हाऊस ऑफ द पीपल हे भारतीय संसदेचे पहिले सभागृह आहे. पण या सभागृहाला कनिष्ठ सभागृह असे म्हणतात. या लेखातून लोकसभा मराठी माहिती सविस्तर अभ्यास  करूया. 

मित्रांनो, भारतीय संसद हे कायदे करणारे मंडळ आहेत. या कायदेमंडळ मध्ये दोन सभागृह आहे. पहिले सभागृह म्हणजे वरिष्ठ सभागृह होय. वरिष्ठ सभागृहाचे नाव राज्यसभा असे आहेत. कायदेमंडळ चे दुसरे पण प्रथम आणि कनिष्ठ असणारे सभागृह लोकसभा आहेत. या लेखात भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह बाबत माहिती स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.

मित्रांनो, भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार भाग क्रमांक पाच मध्ये प्रकरण नंबर दोन मध्ये कलम क्रमांक 81 नुसार लोकसभा हे सभागृह निर्मित केले आहेत. लोकसभा हे सभागृह इंग्लंड आणि कॅनडाच्या कॉमन्स सभागृहाच्या धरतीवर भारतीय लोकसभेची निर्मिती केली आहे. लोकसभा मराठी माहिती यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखात खालील प्रमाणे पाहूया. 

 House Of The People In Marathi Information 

House Of The People In Marathi Information(toc) 

लोकसभा निर्मिती 

मित्रांनो ,संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह बाबत माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आले आहेत. संसदेचा अविभाज्य असणारा पहिला महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून राष्ट्रपती या पदाची निर्मिती केली आहे. राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य घटक आहे. संसदेचा अविभाज्य घटक असून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसतो. कायदे मंडळामध्ये दोन घटक महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन सभागृहे संसदेचे सभागृह आहेत. या दोन सभागृह पैकी प्रथम आपण आजच्या लेखात लोकसभा या सभागृह बाबत सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे पाहू या.

लोकसभा निर्मिती 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 81 नुसार लोकसभेची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे सभागृह जनतेचे सभागृह आहेत.' House Of The People In Marathi Information ' या सभागृहातील सदस्य प्रत्यक्षपणे लोकांमधून संपूर्ण भारतातून घटक राज्यातून त्याचप्रमाणे संघराज्य तून निवडून लोकसभेवर पाठवले जातात.

लोकसभा रचना 

१)लोकसभेची रचना भारतीय राज्यघटनेच्या 81 या कलमानुसार निश्चित केली आहे. 

२)लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या 550 आहे. 

३)भारतीय घटक राज्यांमधून 550 पैकी पाचशे तीस सदस्य लोकसभेवर निवडून पाठवले जातात. 

४)भारतीय केंद्रशासित प्रदेशातून म्हणजेच संघराज्य क्षेत्रातून 550 पैकी 20 सदस्य लोकसभेवर निवडून पाठवले जातात.

५) पूर्वी अँग्लो इंडियन समाजाचे दोन सदस्य लोकसभेवर निवडून पाठवण्यासाठी अँग्लो इंडियन समाजाला दोन जाग्या चे आरक्षण देण्यात आले होते| House Of The People In Marathi Information आता 25 जानेवारी 2020 पासून अँग्लो इंडियन समाजाची लोकसभे वरील आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. 

भारतीय राज्यघटनेत कलम क्रमांक 3 31 नुसार लोकसभेत  ॲंलो  इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राष्ट्रपती या समाजातून सदस्यांची नेमणूक करत असे. आता कलम क्रमांक 331 दुरुस्ती करून अँग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे .

७) लोकसभा सदस्य 

        भारतीय घटक राज्य तून =530

         भारतीय संघराज्य तून.  =020

====================================

एकूण लोकसभा सदस्य संख्या=550

लोकसभा सदस्य पात्रता 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 84 मध्ये लोकसभा सदस्यांची पात्रता खालील प्रमाणे नमूद करण्यात आली आहे.

1) लोकसभेचा उमेदवार भारताचा नागरिक पाहिजे.

2) लोकसभेच्या उमेदवारांची किमान वय मर्यादा 25 वर्ष पूर्ण पाहिजे.

3) संसदेने वेळोवेळी ठराविक नमुन्यात मान्य केलेल्या संपूर्ण अटी त्या उमेदवाराने पूर्ण केल्या पाहिजे.

4) लोकसभेच्या राखीव मतदार संघात त्याच जाती जमातीचा उमेदवार निश्चित केला पाहिजे. 

5) उमेदवाराचे नाव भारतातील कोणत्याही संसदीय मतदार संघात मतदार म्हणून नोंदवले ले पाहिजेत.

टिप =पूर्वी लोकसभेची सदस्याची पात्रता लिहित असताना असावा असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. पण असावा शब्दाच्या अर्थात दुसरा नकारार्थी शब्द नसावा पण समाविष्ट असतो म्हणूनच. असावा हा शब्द वगळण्यात आला असून असावा या शब्द आयोजित पाहिजे असा शब्दप्रयोग निश्चित करण्यात आला आहे. हे नाविन्य अजून अनेकांना माहित नाही व ते पात्रता लिहिताना पुढील प्रमाणे लिहितात 

तो भारताचा नागरिक असावा. 

ब्लॉगरच्या मते हा शब्द असावा शब्दप्रयोग चुकीचा आहे. 

म्हणून पात्रता लिहिताना 

तो भारताचा नागरिक पाहिजे. हे शब्द प्रयोग करणे तंतोतंत बरोबर आहे. कारण ब्लोगर हा राज्य शास्त्र विषयात पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असून शैक्षणिक क्षेत्रातील 40 वर्षाचा अभ्यास आहे. 

लोकसभा निवडणूक पद्धत

1)लोकसभेसाठी गुप्त मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो. 

2)लोकसभेसाठी प्रौढ मतदान पद्धत स्वीकारली आली आहे.

3)लोकसभेसाठी मतदाराचे वय 18 वर्षे वरील प्रौढ नागरिकांना निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने सदस्य निवडता येते.

4) लोकसभा सदस्य ची निवड साध्या बहुमत पद्धतीने होते.

5) भारतीय लोकसभेसाठी राज्यातून कोणत्याही मतदारसंघातून उमेदवाराला निवडणूक लढवता येते. 

6) एका मतदार संघातून एकच सदस्य लोकसभेसाठी निवडतात.

लोकसभा कार्यकाल 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 83(2) नुसार लोकसभा कार्यकाल निश्चित करण्यात आला आहेत

1) सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये सामान्यपणे लोकसभेचा कार्यकाल हा पाच वर्षा साठी घटनेने निर्धारित केला आहे.

2) देशात आणीबाणी लागू झाल्यास हा कार्यकाल एक वर्षाने वाढतो.

3) आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिन्याच्या आत घेणे बंधनकारक आहे.

राजीनामा पद्धत 

1) लोकसभा सदस्य स्वतःहून स्वतःच्या सही निशी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.

2) लोकसभा सदस्याला स्वतःचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे देऊ शकतो.

3) लोकसभा सदस्यांचा राजीनामा स्वीकृती साठी करून मंजूर करून संबंधित पद रिक्त केले जाते. या रिक्त पदासाठी निवडणूक आयोग कडून पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होतो.

4) एखाद्या सदस्याने आपला कार्यकाल पाच वर्षाचा पूर्ण होण्याच्या अगोदरच राजीनामा दिला तर त्या सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षापेक्षा कमी होतो.

5) पाच वर्ष पूर्ण होण्याच्या अगोदर जर पंतप्रधान यांनी राजीनामा दिला तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजण्यात येतो. जर सरकार अल्पमतात आले तर पंतप्रधान राजीनामा द्यावा लागतो. बहुमत प्राप्त करणारा पक्ष पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ मिळवून भारत सरकार तयार होते. भारत सरकार म्हणजे पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ ही व्याख्या आहे. 

6) सदस्याने पक्षांतर केल्यास लोकसभेचे सदस्यत्व नवीन नियमानुसार रद्द करण्यात येते. यासाठी पक्षांतर कायदा संसदेने अस्तित्वात आणला आहेत.

7) सदस्याला पक्षांतर करावयाचे असेल तर दोन तृतीयांश सदस्य सोबत घेऊन पक्षांतर करावे लागते. त्यावेळेस संबंधित पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व कायम राहते. 

घटक राज्या ची लोकसभेची सदस्य संख्या 

भारतातील काही राज्यातील लोकसभा सदस्य संख्या खालील प्रमाणे नमूद करण्यात आली आहे

घटक राज्य =  लोकसभा सदस्य संख्या

1)उत्तर प्रदेश       = 80 

2)महाराष्ट्र राज्य    = 48 

3)पश्चिम बंगाल     = 42 

4)बिहार              = 40 

5)तामिळनाडू      =  39

लोकसभा अधिवेशन 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 85 नुसार संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपती प्रदान करण्यात आला आहेत. अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती अभि भाषण करून संसदेचे अधिवेशन सुरू केले जाते.   "House Of The People In Marathi Information" लोकसभेचे अधिवेशन वर्षातून दोन वेळेस बोलवण्यात येते. संकट कालीन परिस्थितीमध्ये तत्काळ संकट कालीन परिस्थिती दूर करण्यासाठी लोकसभेचे अधिवेशन सुद्धा बोलवण्यात येते. 

संसदेच्या दोन अधिवेशन मधील अंतर हे सर्वसामान्यपणे 180 दिवसापेक्षा जास्त म्हणजेच सहा महिन्यापेक्षा जास्त असू नये अशा प्रकारचा संकेत आहेत. 

लोकसभा अधिवेशन गण संख्या (कोरम)

भारतीय राज्यघटना मध्ये कलम क्रमांक 1 0 0 (3) मध्ये गण संख्येची म्हणजेच कोरम ची तरतूद स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू  होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या एक दशांश सदस्य संख्या अधिवेशनासाठी उपस्थित असणे किंवा हजर असणे आवश्यक आहे. यालाच गण संख्या किंवा कोरम असे म्हणतात. गणना संख्या पूर्ण न झाल्यास लोकसभेचे अधिवेशन तहकूब करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ला असून लोकसभा अध्यक्ष लोकसभेचे अधिवेशन तहकूब करतो. 

लोकसभा पदाधिकारी 

लोकसभेचे कामकाज योग्य रीतीने चालण्यासाठी लोकसभेसाठी दोन लोकसभा पदाधिकारी यांची निवड पहिल्याच अधिवेशनाच्या दिवशी केली जाते. या संदर्भातील कलम भारतीय राज्यघटनेतील 93 मध्ये तरतूद केली आहे. लोकसभे मधून निवडून आलेल्या सदस्य पैकी एका सदस्यांची नेमणूक सभापती म्हणजेच स्पीकर ( Speaker)म्हणून केली जाते. तर एक उप सभापती उप स्पीकर (Dy. Speaker) म्हणून निवड केली जाते. अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत  स्पीकर म्हणून काम उपसभापती पहात असतो. लोकसभा सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल हा लोकसभेच्या कार्यकाल एवढाच असतो. लोकसभा सभापती ला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावयाच्या असल्यास तो राजीनामा उपसभापती सादर करावा लागतो. उपसभापती ला आपला राजीनामा सभापती कडे सादर करावा लागतो. 

लोकसभा सभापती व उपसभापती  पदच्यूती

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 94 मध्ये लोकसभा सभापती व उपसभापती याबाबत पदावरून दूर करण्यासाठी म्हणजे पदच्यूती करण्यासाठी संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.  लोकसभा सभापती किंवा उपसभापती यांना पदावरून दूर करण्यासाठी म्हणजेच पदच्यूत करण्यासाठी सभापती व उपसभापती ला 14 दिवस अगोदर पूर्व सूचना देणे आवश्यक आहे. 14 दिवस अगोदर प्राप्त झालेल्या पूर्वसूचना नुसार लोकसभेमध्ये अधिवेशन बोलून पदावरून पदच्यूत करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक असते. जर ठराव मंजूर झाला तर संबंधितांना त्या पदावरून पदच्यूत केले जाते. जर लोकसभेमध्ये ठराव नामंजूर झाल्यास तेच सभापती व उपसभापती म्हणून पूर्ववत लोकसभेचे कामकाज पाहतात. लोकसभा विसर्जित होईल त्या त्या वेळी लोकसभेच्या संदर्भात पहिल्या सभेच्या लगतच्या अधिवेशन पर्यंत अध्यक्षांना आपले पद सोडता येत नाही. नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या अधिवेशनामध्ये सभापती व उपसभापती यांची बहुमताने निवड केली जाते.

लोकसभा सभापती कार्य व अधिकार 

1) लोकसभा सदस्यांना प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे. अथवा नाकारणे.

2) प्रवर समितीच्या (select committee) अध्यक्षा ची नियुक्ती करणे.

3) गण संख्या अभावी अधिवेशन तहकूब करणे.

4) लोकसभा सदस्याला त्याच्या मातृभाषेतून प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

5) लोकसभेतील कोणतेही विधेयक मतास टाकून त्यावर मत आजमावून संबंधित विधेयकाच्या बाबतीत निर्णय जाहीर करणे.

6) एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापती आहे.

7) लोकसभेतील ठरावाच्या बाबतीत पहिल्या फेरीमध्ये लोकसभा सभापती ला मतदानात भाग घेण्याचा अधिकार नाही. परंतु त्या विधेयकावर दोन्ही बाजूने समसमान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सभापती प्रदान करण्यात आला  आहे. यालाच  निर्णायक  मत अधिकार असे म्हणतात.

8) लोकसभेने मान्य केलेले विधेयक सभापतीच्या सहीने राज्य सभेकडे किंवा राष्ट्रपती कडे पाठवण्याचा अधिकार सभापती चा आहेत.

संसदेचे दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशन

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 108 नुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार स्पष्टपणे कलमे त नमूद केला आहे ‌

जेव्हा संसदेत सामान्य विधेयकावर दोन्ही सभागृहात मत भेद निर्माण होतो त्या वेळी दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशन बनवण्या चा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलमानुसार राष्ट्रपती यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 

1)हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या संदर्भामध्ये दोन्ही सभागृहात मतभेद निर्माण झाला  होता  त्यावेळेस संयुक्त अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. 

2)  पोटो  कायदा 2002 च्या संदर्भात विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीन वेळेस मतभेद निर्माण झाल्या मुळे राष्ट्रपती यांनी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन तीन वेळेस  बोलवले  होते. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 118 (4):2 नुसार संसदेच्या संयुक्त अधिवेशन चे अध्यक्ष पद लोकसभेच्या सभापती भूषवित  आसतात. संयुक्त सभेच्या अधिवेशनात अध्यक्ष पदी लोकसभेचा सभापती असतो. याज्ञवेळेस सभापती यांना महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. 

 विशेष महत्त्वाचे लोकसभा सभापती चे अधिकार 

1)लोकसभा व राज्यसभा यांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भूषवण्याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना आहे.

2 )लोकसभेचा अध्यक्ष अनुपस्थित असल्यास त्याच्या ऐवजी संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष पद लोकसभेचा उपसभापती भूषवतो. 

3) लोकसभा सभापती व उपसभापती आणि राज्यसभेचा उपसभापती हे तिघेही अनुपस्थित असल्यास संयुक्त बैठक राष्ट्रपती कडून बोलवण्यात येऊन संयुक्त बैठकीत दोन्ही सभागृह पैकी एका सभागृहातील पैकी एक ज्येष्ठ सदस्याची निवड अध्यक्ष म्हणून केली जाते. 

4 )आतापर्यंत तीन वेळा संसदेच्या संयुक्त बैठका बोलवण्यात आल्या आहे.

5 )राज्यसभेचा सभापती संसदेच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष स्थान स्वीकारू शकत नाही कारण लोकसभेची सदस्य संख्या राज्यसभेच्या सदस्य संख्येपेक्षा जास्त आहे.

6 )भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो. मात्र त्याची निवड राज्यसभेच्या सदस्याकडून न होता संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून निवड होत असते. उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेच्या सदस्य नसल्यामुळे तो संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष स्थान स्वीकारू शकत नाही. 

7 )अर्थ विधेयक मंजूर करण्यासाठी संयुक्त बैठक बोलवण्यात येत नाही. अर्थ विधेयकालाच आपण धन विधेयक अशी सुद्धा म्हणतो. धन विधेयक फक्त लोकसभेतच मांडण्यात येते. ते राज्यसभेत मांडण्यात कधीच येत नाही. 

8) घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या संदर्भामध्ये दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक केव्हाच बोलवण्यात येत नाही. 

9 )सामान्य उद्देश समिती व नियम समिती तसेच कार्यवाही समिती चे पदसिद्ध अध्यक्ष लोकसभा सभापती यांच्याकडे प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या समितीचा तो पदसिद्ध सभापती असतो. 

10 )लोकसभेच्या सभापतीच्या अनुपस्थितीच्या काळात म्हणजेच गैर हजर च्या काळात सभापती चे संपूर्ण कामकाज हे लोकसभेचा उपसभापती संभाळत असतो. 

11 )भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 95 (1): नुसार लोकसभेचे अध्यक्षपद रिक्त असताना लोकसभेचे उपाध्यक्ष हे अध्यक्ष म्हणून काम करतील असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. पण उपाध्यक्ष हे ही पद रिक्त असल्यास राष्ट्रपती स्वतःच्या अधिकारात एका सदस्याची ज्येष्ठ सदस्याची लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करून लोकसभेचे कामकाज पूर्ण केले जाते.

12 )राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 95 ( 2): नुसार संसदेतील कनिष्ठ सभागृह लोकसभा या सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीच्या वेळी अध्यक्ष अनुपस्थित असल्यास लोकसभेच्या कार्यपद्धती नियम द्वारे निश्चित करण्यात येईल अशी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती देखील उपस्थित नसल्यास लोकसभा ठरवलेल्या अन्य व्यक्तीकडे लोकसभेचा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी लोकसभा सदस्य आपल्यातून एखाद्या सदस्याला हे कार्य देत असते.

महत्त्वाची टीप 

लोकसभेचा उपसभापती हा लोकसभेमध्ये होणाऱ्या चर्चेमध्ये सहभागी होऊ शकतो. लोकसभेच्या विधेयकाच्या संदर्भात वादविवादात भाग घेऊ शकतो. सर्वसामान्य सदस्य प्रमाणे त्याला सर्व लोकसभा सदस्य म्हणून अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मतदान प्रक्रियेत सुद्धा तो स्वतःचे मत देऊ शकतो. मात्र वरील प्रमाणे सांगितलेली अट ही उपसभापती म्हणून काम करत असतानाच लागू असते. लोकसभा अध्यक्ष गैरहजर असेल व त्याच्या गैर हजरी उपाध्यक्ष कामकाज पहात असेल तर त्याला मतदान करता येत नाही त्याचबरोबर चर्चेत व वादविवाद सहभाग घेऊ शकत नाही. 

सारांश 

मित्रांनो, आपण आजच्या लेखांमध्ये संसदेतील प्रथम क्रमांकाचे पण दर्जाने कनिष्ठ असणारे सभागृह म्हणजे लोकसभा होय. याबाबत या लेखात लोकसभेच्या संदर्भामध्ये रचना सदस्य संख्या लोकसभेची सदस्य संख्या निवडण्याची पद्धत लोकसभेचा कार्यकाल तसेच सदस्यांचे राजीनामे आणि लोकसभा सभापती व उपसभापती यासंदर्भात त्यांच्या अधिकार सह संयुक्त अधिवेशनातील कामकाजास बाबत सुद्धा माहिती या प्रकरण मधून स्पष्ट करण्याचा ब्लॉगरने प्रयत्न केला आहे. 

मित्रांनो, आपण लेख वाचल्यानंतर लेखांमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास संबंधित वाचकांनी लेखातील त्रुटी ब्लॉगच्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये आवश्यक कळवा. आपण केलेल्या सूचना,  प्रतिक्रिया आणि त्रृटी योग्य असल्यास लेखामध्ये त्वरित  त्रृटी मध्ये सुधारणा करून लेख अद्यावत करण्यात येईल. 

FAQ

1) संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे नाव सांगा? 

उत्तर-संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभा हे आहेत.

2) भारतात लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या किती आहेत? 

उत्तर -लोकसभेची सदस्य संख्या 550 आहे.

3) धनविधेयक हे कोणत्या सभागृहात मांडले जाते आणि कोण सादर करतो? 

उत्तर-भारताचा अर्थमंत्री लोकसभेमध्ये धन विधेयक सादर करतो.

4) महाराष्ट्र राज्यात लोकसभेची किती सदस्य संख्या निर्धारित करण्यात आली आहेत? 

उत्तर महाराष्ट्र राज्यात ्यात लोकसभेची 48 सदस्य संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 

5) अँग्लो इंडियन या समाजातील लोकसभेची सदस्य संख्या केव्हापासून रद्द करण्यात आली आहे? 

उत्तर- ॲंलो इंडियन या समाजाची लोकसभा सदस्य संख्या 25 जानेवारी 2020 पासून रद्द करण्यात आलेली आहे. 

अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख आवश्यक पहा

ग्रामपंचायत मराठी माहिती 

अधिक माहितीसाठी ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्युब चॅनेल चे खालील व्हिडिओ आवश्यक पहा.