भारतीय निवडणूक आयोग मराठी माहिती | Election Commission Marathi Mahiti
प्रस्तावना
Commission Marathi Mahiti मित्रांनो, आज आपण माहिती निवडणूक आयोग मराठी माहिती या विषयावर ब्लॉग पोस्ट साठी लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे. या विषयावरील लिहिलेला लेख आपणास वाचल्यानंतर आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना हा लेख वाचण्यासाठी आवश्यक शेअर करा.
भारताने जगातील सर्वात मोठी घटनात्मक लोकशाही संविधानाने घटनात्मक लोकशाही संविधानाने निर्माण करून भारताचे शासन संविधानानुसार चालवण्यात येते. Election Commission Marathi Mahiti लोकांचे लोकांनी लोकांकरिता चालवलेले शासन म्हणजे लोकशाही होय. ही व्याख्या जगप्रसिद्ध अमेरिकेचे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केली. या पद्धतीनुसार लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडून त्यांच्या मार्फत देशाचे शासन व प्रशासन चालते. संविधानानुसार लोकांचे लोककल्याण करण्यासाठी आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना प्राप्त झाला आहे.
देशातील विविध प्रशासकीय शासन संस्थेमध्ये लोकांचे प्रतिनिधी निवडून पाठवण्यासाठी संविधानाने निवडणूक पद्धत अस्तित्वात आणली आहेत. आणि ही निवडणूक घेण्याचे संपूर्ण अधिकार हे भारतीय निवडणूक आयोगांना संविधानाने प्राप्त करून दिले आहेत. म्हणून आज आपण भारतीय निवडणूक आयोग मराठी माहिती यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास या लेखातून पाहू या
Election Commission Marathi Mahiti |
Election Commission Marathi Mahiti(toc)
घटनात्मक संस्था
भारतीय निवडणूक आयोग ही निवडणूक प्रक्रिया संपूर्ण जबाबदारीने राबवणारी स्वायत्त घटनात्मक संस्था.
भारतीय निवडणूक आयोग
आपल्या भारतीय निवडणूक आयोगाला भारतातील सर्व निवडणुका ग्रामपंचायत पासून तर संसदेपर्यंत सर्व शासन संस्थेत निवडणूक घेण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने निवडणूक घेण्याचा अधिकार प्रदान केला आहेत. हा ' Election Commission Marathi Mahiti.' आयोगयांच्याकडे प्रदान केला आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि अर्ध-न्यायिक संस्था आहे जी भारतातील विविध स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती संस्थांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र व निपक्षपातीपणे पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया भारतात 1950 पासून तर 2024 पर्यंत राबवण्यात यशस्वी झाली आहे. सध्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 सुरू असल्यामुळे.हा लेख भारतीय नागरिकांना माहितीस्तव लिहिण्यासाठी हाती घेण्याचे मुख्य प्रयोजन आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग निर्मिती.
भारतीय राज्यघटना भारतात 26 जानेवारी 19 50 पासून लागू केली आहेत. या आपल्या भारतीय संविधानामध्ये निवडणूक आयोगाची निर्मिती प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केली आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम क्रमांक 324 नुसार भारतीय निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
भारतीय लोकशाहीचे मुख्य चार आधार स्तंभ
कायदेमंडळ
कार्यकारी मंडळ
न्यायमंडळ
भारतीय निवडणूक आयोग.
भारतीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण उपरोक्त दर्शविलेल्या चार स्तंभामध्ये स्वतंत्रपणे एकमेकांवर आधारित भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे व्यवस्थितरित्या प्रशासन व शासन चालवण्यात येते. या चार स्तंभ पैकी आज आपण फक्त भारतीय निवडणूक आयोग या चौथ्या स्तंभा बाबत सविस्तर माहिती या लेखातून पाहूया. लोकांचे प्रतिनिधी कायदे मंडळावर निवडण्यासाठी भारतात भारतात निवडणूक आयोगाची स्थापन केली गेली . 25 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली .
निवडणूक आयोगातील मुख्य दोन घटक
भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य दोन घटक कार्यरत आहे. पहिला घटक भारतीय राष्ट्रपती हा असून दुसरा घटक लोकसभा निवडणूक आयोग अध्यक्ष हा आहे. हे दोन्ही घटक एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून परस्परावर आधारित स्वतंत्ररीत्या कार्यक्रम आहेत. राष्ट्रपती हा घटक घेण्याचा मुख्य प्रयोजन म्हणजे राष्ट्रपती हा आपल्या अधिकारात निवडणूक आयोगाची नियुक्ती करत असतो. भारतात ही पद्धत निवडणूक आयोग मुख्य निवडणूक आयोग व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्यासह निवडणूक आयोग तयार होतो.
निवडणूक आयोग आणि त्याच्या मदतीला इतर आयुक्त नेमण्याची पद्धत भारतामध्ये 1993 पासून सुरू झाली आहेत. भारताच्या इतिहासात 1989 मध्ये दोन निवडणूक आयुक्त नेमले होते. दोन्ही निवडणूक आयुक्त चे अधिकार कर्तव्य तसेच दर्जा सारखाच होता. आता एक मुख्य निवडणूक आयोगात आयुक्त असून त्याच्या मदतीला इतर आयुक्त यांची नेमणूक आली आहेत.
भारतीयनिवडणूक आयुक्त ची नियुक्ती.
भारतात निवडणुका पार पाडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या निवडणूक आयोगासाठी योग्य प्रक्रिया राबवण्यासाठी ज्याला समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त झाली असून ज्याला संपूर्ण कायद्याचे ज्ञान आहेत तसेच ज्याने संपूर्ण भारतीय संविधानाचा सखोल अभ्यास केला आहे. अशा व्यक्तीची नियुक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून केली जाते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ला सहकार्य करण्यासाठी इतर निवडणूक आयुक्त ची नियुक्ती मुख्य नियुक्त आयुक्ताच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करत असतो म्हणूनच राष्ट्रपती व निवडणूक आयोग हे परस्परांवर अवलंबून आहेत. भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राष्ट्रपतीने सुकुमार सेन यांची नियुक्ती केली होती. सुकुमार सेन हे भारताचे निवडणूक आयोगाचे पहिले मुख्य आयुक्त आहेत. त्यांचा कार्यकाल हा 21 मार्च 1950 ते 19 डिसेंबर 1958 हा होता. या कालखंडात त्यांनी पहिली निवडणूक ही 1950 ला घेतली.
सध्या कार्यरत मुख्य निवडणूक आयुक्त
सध्या भारतामध्ये निवडणूक आयोगामध्ये 25 वे निवडणूक आयुक्त सध्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त राजू कुमार हे असून सहाय्यक निवडणूक आयुक्त म्हणून अशोक लवासा सध्या कार्यरत आहे. राजू कुमार यांची नियुक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून भारताचे राष्ट्रपती यांनी 15 मे 2022 रोजी नियुक्ती केली असून ते सध्या भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्य कार्यरत असून त्यांच्या प्रशासन मार्ग दर्शनाखाली लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 घेण्यात येत असतानाच. त्यांनी माझ्या मते निवडणूक घोषणा करण्याच्या अगोदर तीन दिवस पूर्वी राजीनामा दिलेला आहे.
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचे संपूर्ण कार्य पारदर्शक पद्धतीने निपक्षपातीपणे खुल्या मुक्त वातावरणात निवडणूक घेण्याचे कार्य निवडणूक आयुक्त नव्याने प्रभा देण्यात आलेले श्री अरुण गोवेल हे निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्य करत आहे तसेच Election Commission Marathi Mahiti.श्री अनुप चंद्र पांडे हे सुद्धा आयुक्त म्हणून सध्या कार्यरत आहे.
रचना
भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक 324 नुसार निवडणूक आयोगाची रचना स्पष्ट करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या रचनेच्या संदर्भाने निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त व इतर सहाय्यक आयुक्त यांची नियुक्ती करण्याचा मुख्य अधिकार हा राष्ट्रपती यांच्याकडे आहेत.
कोणत्याही इलेक्शन कमिशन मध्ये नियुक्ती केल्यास त्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षाची भूमिका पार पाडावी लागते.
आयोगाच्या मुख्य आयुक्ताला मदत करण्यासाठी प्रादेशिक आयुक्ताची नियुक्ती करण्यात येते.
उदाहरणार्थ कर्नाटक निवडणूक आयोगाची देखरेख करण्यासाठी आयुक्ताची नियुक्ती केली जाऊ शकते
भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयोग असतात.
मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या कार्याला मदत करण्यासाठी दोन सहाय्यक निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती केली जाते.
त्याचबरोबर निवडणूक प्रशासनामध्ये अनेक सरकारी अधिकारी लोकसेवा आयोग मार्फत नियुक्त केलेले सेवेत कार्यरत आहेत.या आयोगात सध्या एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत .
एक ऑक्टोबर 19 50मध्ये पहिल्यांदा स्थापना झाली .
त्यावेळेस एक मुख्य आयुक्तच असायचा
ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांची एक सदस्यीय संस्था होती.
L6 Aktubr,
L989 पासून Jnvri एल
, L990 चेंडू. व्ही.एस. निवडणूक आयुक्त म्हणून शास्त्री
आणि एस.एस.
धानोव्हा आणि व्ही.एस. सहगलसह तीन सदस्यीय संस्था बनली.
जानेवारी 2 , 1990 ते 30 सप्टेंबर , 1993
, तो एकच सदस्य शरीर झाले
आणि नंतर पासून ऑक्टोबर 1 , 1993 , तो एक तीन सदस्यीय शरीर झाले.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार
.सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम क्रमांक 424 त्यातील नियम एक मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाला कार्यकर्त्यांना त्याच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवता येणार नाहीत किंवा नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे व कलमाप्रमाणे संसदे कायदेमंडळ असून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी मंडळ असेल.
कायद्याची योग्य प्रकारची अंमलबजावणी होते किंवा नाही ही पाण्याची मुख्य जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कायदेमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये. व त्यांच्या कार्यावर नियंत्रण आणू नये.
कायदेमंडळात किंवा कार्यकारी मंडळामध्ये निवडणूक आयुक्त किंवा आयोगातील प्रमुख हे हस्तक्षेप करू शकत नाही. निवडणूक आयोगाचा मुख्य अधिकार हा केवळ भारताच्या संविधानाप्रमाणे घटनात्मक उपाययोजना करून भारतीय निवडणुका निपक्षपातीपणे व पारदर्शक पद्धतीने घेण्याच्या संदर्भात निवडणूक आयोग अस्तित्वात आलेला असल्यामुळे त्याचे अधिकार तो स्वतंत्रपणे वापरू शकतो. " Election Commission Marathi Mahiti."याचे अधिकार केवळ निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक उपाययोजना आणि संसदेने बनविलेल्या कायद्याद्वारेच संचालित केले जातात.
निवडणुका देखरेख, थेट, नियंत्रण आणि आयोजन करण्याची शक्ती देशात मुक्त होण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि संसदेची पद्धत आयोजित करण्याच्या ठिकाणी निवडणुकांचा नि: पक्षपणा असला तरी निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांनी अमर्यादित सत्ता बाळगली पाहिजे, तथापि,
निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायाचा, कायद्याचा आणि बळाचा वापर करण्याचे नियम ठेवले आहेत. विधिमंडळ बनविलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही, किंवा कोणतीही ऐच्छिक कार्य करू शकत नाही, त्याचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत
निवडणूक आयोगाचे अधिकार निवडणूक कायद्याच्या पूरक असतात आणि प्रभावी आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बनविलेल्या कायद्याविरुध्द त्याचा उपयोग करता येणार नाही,
हे आयोग निवडणुकांचे वेळापत्रक, निवडणूकीचे गुण वाटप करण्याचे सामर्थ्य आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या सूचना देऊ शकेल. ठेवते
तो फक्त निवडणूक कार्यक्रम निवडलेल्या लोकांना फक्त मिळवा संच ला सेवा पुरविणारे न्यायासनासमोर असे म्हणाला की, त्याच्या शक्ती सर्वोच्च न्यायालयात अर्थ लावणे
लोकप्रतिनिधी लोक कायद्याच्या 1951 कलम 14,15 अध्यक्ष, निवडणूक सूचना निवडणूक जारी राज्यपाल अधिकार ते आयोगाच्या सल्ल्यानुसार जारी करण्याचा अधिकार देतात.
भारतीय निवडणूक आयोगाचे कार्य
भारतामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगांचे विविध स्वरूपांचे कार्य या लेखात खालील प्रमाणे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. त्याचा आपण आता अभ्यास करूया
१)भारतातील वेगवेगळ्या विभागात लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदार संघ तयार करणे.
२)निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करणे.
३)वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिता चा कालखंड निर्धारित करणे.
४)मतदार याद्या अद्यावत तयार करून घेणे.
५) देशातील राजकीय पक्षांना मान्यता देऊन त्यांना निवडणुकीसाठी ठराविक चिन्ह प्रदान करणे.
६) निवडणुकीसाठी जे सदस्य अपक्ष असतील त्यांना चिन्ह निश्चित करून देणे.
७) उमेदवाराचे निवडणूक अर्ज तपासून उमेदवार पात्र आहे की अपात्र आहे हे निश्चित ठरवणे. म्हणजेच उमेदवाराच्या अर्जाचे परीक्षण करणे होय.
८) निर्धारित वेळेत आचारसंहितेनुसार कोणत्याही प्रकारचा भंग न होता निपक्षपातीपणे आणि मुक्त वातावरणात पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका आपल्या इतर सहाय्यकांच्या मार्फत अचूक पार पाडणे.
९) अर्ज भरताना अर्जदाराची संपत्ती बाबत त्यांच्याकडून लिखित स्वरूपात प्रतिज्ञापत्र भरून घेणे. संबंधित उमेदवाराची संपत्ती घोषित करणे.
१०) इलेक्ट्रॉल बॉण्ड जाहीर करणे.
११) उमेदवाराने निवडणूक कालखंडामध्ये केलेल्या खर्चाची दैनिक तपासणी योग्य अधिकाऱ्यामार्फत करून घेणे.
१२) निवडणुकांचे पर्यवेक्षण करणे.
१३) निवडणुकीचे थेट आयोजन करणे आणि त्यांचे आयोजन करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असून ते राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, विधानसभा यांच्या निवडणुका घेतात.
१४ मतदार यादी तयार करतात चे पुनर्परीक्षण करणे. व अचूक याद्या तयार करणे.
१५) राजकीय पक्षांची नोंदणी. नवीन राजकीय पक्षाची नोंदणी संदर्भा त नोंदणी करून सर्व नियमावली व राजकीय पक्षाची घटना योग्य प्रकारे तपासून त्या घटनेप्रमाणे तो पक्ष निवडणूक मध्ये योग्य प्रकारे आपले कार्य पार पाडतो का हे नियंत्रण ठेवणे.
१५) निवडणुकीमध्ये चिन्हाच्या प्रकरणावरून वादविवाद झाल्या संबंधित पक्षांना किंवा एका पक्षाचे दोन पक्ष निर्माण झाल्यास त्या पक्षास किंवा दोन्ही पक्षास मान्यता देऊन पुढील प्रमाणेराष्ट्रीय, राजकीय पक्षांचे राज्य पक्ष-अपक्षांना निवडणूक चिन्हे ओळखून मान्यता देणे, वर्गाचे वर्गीकरण करणे
१६)खासदार पात्रता निश्चित करणे. अपात्रता असेल तर खासदाराच्या संदर्भामध्ये राष्ट्रपतीकडे माहिती देणे.
१७) आमदारांच्या अपात्रतेबाबत राज्यपालांना सल्ला देणे (पक्ष बदल वगळता)
१८) निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये चुकीचे निवडणूक उपाय वापरणार्या व्यक्तींना निवडणुका साठी अपात्र ठरवणे.
निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक व कार्यकाळ
भारत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक राष्ट्रपती यांच्याकडून होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची यांचा कार्यकाल वर्षे वय, 65 वर्षे असेल, वय किंवा वर्ष च्या संदर्भात जे आधी असेल तर इतर निवडणूक आयुक्तांची मुदत years वर्षे किंवा वय years२ वर्षे असेल, जे आधी असेल. निवडणूक आयुक्त आदर आणि पगार आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना जो सन्मान मिळतो आणि जो पगार मिळतो तोच किंवा तेवढाच पगार हा निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना देण्यात येतो. दर्ग्याच्या दृष्टिकोनातून हे दोन्ही पदे समान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आणि निवडणूक आयोगाचा आयुक्त यांच्याबाबत समान दर्जा भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केला आहे.
निवडणूक आयोग आयुक्त महाभियोग खटला.
भारतीय निवडणूक आयुक्त यांनी गैरवर्तन केले किंवा भारतीय राज्यघटने प्रमाणे राज्यघटनेनुसार कार्य करत नसेल किंवा राज्यघटनांच्या कलमांच्या संदर्भात त्यांच्याकडून भंग झाल्यास संबंधित निवडणूक आयोग आयुक्त यांच्या विरोधी संसदेमध्ये महाभियोग खटला संसद दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करते संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हा महाभियोग खटला मंजूर झाल्यास निवडणूक आयोग आयुक्ताला त्याच्या पदावरून पदच्युत केले जाते. निवडणूक आयुक्ता वर महाभियोग चालवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने संसदेला प्रदान केला आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
भारतातील सर्व निवडणुकीच्या संदर्भात मुख्य अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतो आणि देशातील कोणतीही निवडणूक कार्यकाल समाप्त होताच देशातील सर्व निवडणुकीची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोग यांच्याकडेअसते.आयोगाकडे विधानसभा , लोकसभा , राज्यसभा आणि अध्यक्ष इत्यादी निवडणुका संबंधित अधिकार आहेत तर ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद आणि तहसील व जिल्हा परिषद निवडणुकांचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे.
भारतातील निवडणूक आयुक्त यादी व कालखंड
मित्रांनो आतापर्यंत भारतात जे निवडणूक आयुक्त कार्य म्हणून कार्य केले त्यांची यादी खालील प्रमाणे त्यांच्या कालखंडासह दर्शविण्यात आली आहे.
भारतातील मुख्य निवडणूक आयुक्तांची यादी:
भारतातील मुख्य निवडणूक आयुक्तांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
नाव सामील होण्याची तारीख सोडण्याची तारीख
- राजीव कुमार १५ मे २०२२ चालू आहे
- सुशील चंद्र 13 एप्रिल 2021 14 मे 2022
- सुनील अरोरा 02 डिसेंबर 2018 १२ एप्रिल २०२१
- श्री ओमप्रकाश रावत 23 जानेवारी 2018 01 डिसेंबर 2018
- श्री.ए.के.जोती 06 जुलै 2017 22 जानेवारी 2018
- नसीम झैदी यांनी डॉ 1 9 एप्रिल 2015 05 जुलै 2017
- एचएस ब्रह्मा 16 जानेवारी 2015 18 एप्रिल 2015
- वि.सं. संपत 11 जून 2012 15 जानेवारी 2015
- एस वाय कुरेशी 30 जुलै 2010 10 जून 2012
- नवीन चावला 21 एप्रिल 2009 29 जुलै 2010
- एन गोपालस्वामी 30 जून 2006 20 एप्रिल 2009
- बीबी टंडन 16 मे 2005 29 जून 2006
- टीएस कृष्णा मूर्ती 08 फेब्रुवारी 2004 15 मे 2005
- जेएम लिंगडोह 14 जून 2001 7 फेब्रुवारी 2004
- एमएस गिल 12 डिसेंबर 19 96 13 जून 2001
- टीएन शेषन 12 डिसेंबर 1990 11 डिसेंबर 1996
- श्रीमती व्ही.एस. रमा देवी 26 नोव्हेंबर 1990 11 डिसेंबर 1990
- आरव्हीएस पेरी शास्त्री 01 जानेवारी 1986 25 नोव्हेंबर 1990
- आरके त्रिवेदी 18 जून 1982 31 डिसेंबर 1985
- एस एल शकधर 18 जून 1977 17 जून 1982
- टी स्वामिनाथन 07 फेब्रुवारी 1973 17 जून 1977
- नागेंद्र सिंग यांनी डॉ 01 ऑक्टोबर 1972 ६ फेब्रुवारी १९७३
- एसपी सेन वर्मा 01 ऑक्टोबर 1967 30 सप्टेंबर 1972
- केव्हीके सुंदरम 20 डिसेंबर 1958 30 डिसेंबर 1967
- सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 १९ डिसेंबर १९५८
- श्री अनुप चंद्र पांडे आणि श्री अरुण गोयल हे भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून सध्या कार्य करत आहेत
सारांश
मित्रांनो आजच्या लेखामध्ये आपण भारतीय लोकसेवा आयोग ही एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून ही संस्था आपल्या देशामध्ये खुल्या आणि मुक्त निपक्षपातीपणे निवडणूक घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार अस्तित्वात आली आह ही संस्था स्वतंत्र आहेत व भारतातील सर्व प्रकारच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील शिखर शाखा म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाला ओळखले जाते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1950 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था आज पर्यंत भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत दिलेल्या कलमानुसार कार्यरत असून त्यासंदर्भामध्ये सविस्तर चर्चा आपण या लेखामध्ये केली आहेत..निवडणूक आयोग म्हणजे काय, कार्य व अधिकार, रचना व पात्रता त्याच बरोबर निवडणूक आयोगाचे मुख्य कार्य ह्या लेखातून स्पष्ट आले आहे.
हा लेख प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षा च्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारा ठरणार आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्व नागरिकांना निवडणूक आयोग म्हणजे काय? या संदर्भाने उपयुक्त ठरणार आहे. मित्रांनो तुम्ही हा लेख वाचल्यानंतर या लेखांमध्ये आपणास काही त्रुटी आढळून आल्यास, किंवा काही आपल्या सूचना असतील त्याचबरोबर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करायचे असेल तर या ब्लॉग पोस्ट लेखाच्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये आपल्या त्रुटी आणि प्रतिक्रिया जरूर कळवा .ही विनंती. आपल्या त्रुटी आणि प्रतिक्रिया योग्य असल्यास तपासणी अंती अचूक असल्यास योग्य तो बदल त्वरित या लेखात नमूद करून हा लेख अद्यावत करण्यात येईल.
FAQ
1) भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण होते?
उत्तर-श्री सुकुमार सेन हे भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांनी 21 मार्च 2050 ते 19 डिसेंबर 2050 या कालावधीत कार्यरत होते.
2) भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये किती सदस्य आहे?
उत्तर-भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये तीन सदस्य असतात.
3) लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024 मध्ये कोण आयुक्त या निवडणुकीत संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडत आहे.
उत्तर-श्री अनुप चंद्र पांडे आणि श्री अरुण गोयल हे भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून सध्या कार्य करत आहेत.
4) निवडणूक आयुक्त ची मुख्य भूमिका काय आहे?
उत्तर-भारतातील निवडणुका नागरिकांसाठी निपक्ष व मुक्त निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.
5) मुख्य निवडणूक आयुक्त ची नियुक्ती कोण करते?
उत्तर-मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.
अधिक माहितीसाठी खालील लेख आवश्यक वाचा.
सेवानिवृत्त वेतन प्रणाली ऑनलाइन मराठी माहिती
निरनिराळ्या प्रकारची माहिती प्राप्त करण्यासाठी युट्युब चे खालील व्हिडिओ आवश्यक पहा.