लाडकी बहीण योजना मराठी माहिती  | Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti 

प्रस्तावना 

  Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti मित्रांनो आज आपण"  लाडकी बहीण" योजना मराठी माहिती  या विषय संदर्भामध्ये संपूर्ण माहिती चा अभ्यास आजच्या ब्लॉग पोस्ट मार्फत करणार आहोत. कारण महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. हा लेख आपण वाचल्यानंतर आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना आवश्यक शेअर करा ही विनंती. 

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने व महिलांची आर्थिक परिस्थिती आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महिलांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणा करण्यासाठी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 

मित्रांनो, महाराष्ट्रातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्यात विविध योजना राबवण्यात येत आहे. या योजने पैकी ही एक योजना महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील महिलांचे ॲनिमियाचे प्रमाणे 50% पेक्षा जास्त आहे. राज श्रमबळ पाहणीनुसार पुरुषाची टक्केवारी स्त्रियांच्या टक्केवारी पेक्षा जास्त असल्यामुळे वस्तू स्थिती लक्षात घेऊन महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी शासनाने यासंदर्भामध्ये शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. आजच्या या लेखातून संबंधित शासन निर्णय याचे सविस्तर स्पष्टीकरण या लेखामध्ये स्पष्टपणे अभ्यास करूया.  Mukhymantri Majhi Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahitचला तर पाहूया संपूर्ण शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण.

  Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti 

i Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti(toc)

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना 

मित्रांनो, महाराष्ट्र शासन महिला व बालकल्याण विकास मार्फत दिनांक 28 जून 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्या शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण आजच्या लेखातून स्पष्टपणे नमूद करण्यात येत आहे.Mukhymantri Majhi Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti 

 शासन निर्णयाचे शीर्षक 

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास कल्याण विभागातर्फे निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाचे शीर्षक पुढील प्रमाणे आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण "योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 

शासन निर्णयाची प्रस्तावना 

शासन निर्णयाचे शीर्षक पाहिल्यानंतर आपण आता शासन निर्णयाची संपूर्ण प्रस्तावना च्या संदर्भात या लेखातून विचार करणार आहोत.  महाराष्ट्र राज्याने नुकतेच एका विषयावर श्रमबल सर्वेक्षण करून पाहणी केली आहे. या पाहणीच्या आधारे असा निष्कर्ष काढला की, पुरुषाच्या मानाने स्त्रियांची एकूण टक्केवारी पुरुषापेक्षा श्रम करण्याची स्त्रियांची कमी प्रमाणात निदर्शनास आलेले आहेत. पुरुषाची रोजगाराची टक्केवारी 59.10% असून स्त्रियांची टक्केवारी रोजगारीच्या संदर्भात 28.70 टक्के इतकी दिसून आली आहे. 

रोजगारी च्या संदर्भात महिलांचे श्रम सहभाग पुरुषाच्या तुलनेत त अति अल्प असल्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि आर्थिक क्षेत्रात स्वातंत्र्य प्रदान करण्याच्या बाबतीत त्याच बरोबर त्यांच्या आरोग्याच्या बाबतीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे शासनाने एक निर्णायक भूमिका घेऊन महाराष्ट्रात" मुख्यमंत्री माझी- लाडकी बहीण"योजना शासन निर्णया नवे प्रस्तावित केली आहे. 

 शासनाने महाराष्ट्र राज्य महिला व बालविकास कल्याण विभाग यांनी याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय दिनांक 28 जून 2024 रोजी निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण आपण मित्रांनो पाहू या.'Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti 'शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण खालील प्रमाणे लेखात नमूद केले आहे. 

शासन निर्णय स्पष्टीकरण 

मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यातील महिलांची आर्थिक परिस्थिती आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने महिलांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने निर्णायक धोरण या शासन निर्णया अन्वये प्रसिद्ध केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने निर्णय भूमिका घेऊन महिलांचे सर्व बाजूने सक्षमीकरण करण्यासाठी" मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण " ही योजना सुरू केली आहे.

शासन निर्णय यांचा मुख्य उद्देश 

महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाचा उद्देश शासन निर्णयातून खालील पाच प्रमुख उद्देश समोर ठेवून शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयाचे पाच उद्देश पुढील प्रमाणे या लेखात नमूद करण्यात येत आहे. 

१) रोजगार निर्मिती से चालना देणे. तसेच राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा प्रमाणात रोजगारीच्या संदर्भात सुख सोयी उपलब्ध करून देणे. 

२) महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे. 

३) मुलींना आणि महिलांना स्वावलंबी बनवून आत्मनिर्भय करणे. 

४) महिलांचे आणि मुलींचे सशक्तीकरणास उपलब्ध करून देणे. 

५) महिलावर अवलंबून असणाऱ्या मुलांचे आरोग्य त्याच बरोबर पोषण परिस्थिती सुधारणे. 

वरील पाच उद्देश समोर ठेवून शासनाने धोरणात्मक निर्णय योग्य वेळी योग्य कारणास्तव घेतला आहे. या निर्णयामुळे महिलांना काही अंशी सरकारकडून आर्थिक मदत प्रदान करण्यात येणार आहे. 

शासन निर्णयाचे स्वरूप 

महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास कल्याण विभागातर्फे शासन निर्णयाचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. या शासन निर्णयाच्या आधारे या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या महिलांना त्यांनी लिंक केलेल्या आधार त्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येक महिन्याला 15 00 रुपये त्या महिलेच्या सक्षम बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर महिलांना आर्थिक लाभ या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या आणि अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक लाभ रुपये पंधराशे महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.  Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti जर एखाद्या महिलेला एक हजार पाचशे पेक्षा कमी रक्कम दिली गेल्यास या योजनेमार्फत त्यांना फरक सुद्धा अदा करण्याची व्यवस्था शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. 

योजनेचे लाभार्थी 

१)महिला किंवा मुलगी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी पाहिजे. 

२) संबंधित महिलेचे वय 21 वर्षे ते 65 वर्षे वयोगट च्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. 

३) हा लाभ विवाहित, विधवा महिला, घटस्फोटीत महिला, निराधार महिला आणि परीत्यक्त्या महिला असणे आवश्यक आहे. 

लाभार्थ्यांची पात्रता या योजने करिता 

१) महाराष्ट्रीयन महिला असणे आवश्यक आहे. 

२) महाराष्ट्र राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, निराधार महिला किंवा परित्यक्ता असणे गरजेचे आहे. 

३) किमान वय वर्ष 21 पूर्ण झालेले असून कमाल वयाची मर्यादा 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या योजनेसाठी पात्र धरण्यात येईल. 

४) या योजनेसाठी लाभ घेणाऱ्या महिलांचे बँक खाते असणे आवश्यक असून संबंधित खाते हे केवायसी केलेले असावे. 

५) या लाभार्थीसाठी त्यांच्या कुटुंबा ची उत्पन्नाची मर्यादा निर्धारित करून दिलेली आहे. त्या कुटुंबाचे वर्षभराचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख 50 हजार अपेक्षा जास्त असू नये. 

अपात्रता 

खालील अटी संदर्भातील महिलांना या योजनेसाठी लाभार्थी समजण्यात येणार नसून त्या या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात येईल. अपात्रता ठरवणाऱ्या अटी शासन निर्णयाप्रमाणे पुढील प्रमाणे स्पष्टपणे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत. संबंधित पात्रता च्या अटी ८ देण्यात आले आहे.

१) कुटुंबाचे उत्पन्न दोन लाख 500 हजारापेक्षा जास्त असता कामा नये.

२) लाभार्थीच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर दाता असल्यास त्या कुटुंबातील महिला अपात्र असेल.

३) भारतात किंवा महाराष्ट्रात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत तसेच खाजगी सेवेमध्ये किंवा एखाद्या राज्य सरकारी स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत असणारा एखादा व्यक्ती किंवा महिला नोकरीस असेल व त्या घरातील एखाद्या व्यक्तीस सेवानिवृत्तीनंतर सेवानिवृत्ती वेतन प्राप्त होत असेल अशा कुटुंबातील महिला या लाभासाठी अपात्र ठरवण्यात येतील.

४) शासन सेवेतील लाभार्थींना इतर विभागाकडून राबवण्यात येणारे आर्थिक लाभ हे जर 1500 रुपये पेक्षा जास्त असेल तर ती महिला अपात्र असेल

५) महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी आमदार असणाऱ्या महिलांना हा लाभ घेता येणार नाही त्यांना अपात्र ठरवण्यात येईल.

६) एखाद्या महिलेच्या घरातील किंवा कुटुंबातील एखादा सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकार च्या उपक्रमामध्ये बोर्ड, कार्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,संचालक किंवा सदस्य असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असेल .

७) महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्तपणे म्हणजेच संयुक्त कुटुंब पद्धतीत पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन असेल तर त्या महिला अपात्र ठरतील

८) एखाद्या महिलेच्या कुटुंबातील ट्रॅक्टर वगळून इतर कोणत्याही प्रकारचे चार चाकी वाहन कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत झालेले असल्यास त्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील. वर दर्शविण्यात आलेल्या पात्रता आणि अपात्रता या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची शासनास आवश्यकता असल्यास शासन हे नियोजन व वित्त विभागाच्या अभिप्राय घेऊन शासन मान्यतेने योग्य कार्यवाही करून सुधारणा करू शकते" Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti "शासन निर्णयात दर्शविलेल्या पात्रता व अपात्रता उपरोक्तपणे या लेखात दर्शविण्यात आल्या आहे.

योजनेची कागदपत्रे व कार्यपद्धती 

१) या योजनेसाठी लाभार्थींना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.

२) लाभार्थीचे आधार कार्ड आवश्यक आहे.

३) महाराष्ट्राचे आदिवासी प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमेसाईल किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला असणे आवश्यक नाही.

४) सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत प्रमाणित केलेल्या कुटुंबाच्या उत्पन्न प्रमाणपत्राचा दाखला म्हणजेच उत्पन्न प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. हे उत्पन्न दोन लाख पाच हजारापेक्षा जास्त असता कामा नये.

५) बँकेच्या पासबुक खात्याच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स साक्षांकित प्रत.

६) रेशन कार्ड

७) पासपोर्ट आकाराचा फोटो

८) सदर अटी पूर्ण करत असल्याबाबतचे हमीपत्र किंवा पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणारे शपथ पत्र असणे आवश्यक आहे.

 योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड

ग्रामीण भागासाठी लाभार्थ्यांची निवड पद्धत.

"मुख्यमंत्री- माजी लाडकी बहीण"या योजने साठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसेवक यांनी लाभार्थ्याची अर्ज स्वीकृत करून अर्जाची तपासणी योग्य करून संबंधित अर्ज पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर अर्ज पडताळणीसाठी सक्षम अधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी महिला जिल्हा व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येऊन यावर अंतिम निर्णय किंवा मंजुरी देण्याकरता सक्षम अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असणारी समिती हे काम पूर्ण करेल. सर्व माहिती योग्य असल्याचा खातरजमा करून संबंधित लाभार्थींना ऑनलाइन सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.

 नागरी भागासाठी लाभार्थ्यांची निवड 

नागरी भागामध्ये अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका वार्ड अधिकारी सेतू सुविधा केंद्र यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची तपासणी पोर्टलवर अपलोड करून संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज पडताळणी करून सक्षम अधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी सादर करून संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अंतिम मंजुरी देण्याकरता सक्षम अधिकारी हे काम पूर्ण करेल. लाभार्थ्या ची अंतिम निवड ही संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अंतिम समितीच्या निर्णयानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.  

योजनेसाठी कार्य करणारे नियंत्रक अधिकारी 

या योजनेसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहणारा प्रमुख असणारा अधिकारी म्हणून खालील व्यक्ती हे संपूर्ण कार्य नियंत्रण करण्याचे काम पूर्ण करील. 

यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे. यांची नियंत्रक अधिकारी म्हणून कार्य पाण्याची जबाबदारी असणार आहे. 

तसेच याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा  योजना, नवी मुंबई हे अधिकारी सह नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहते. 

योजनेची कार्यपद्धती. 

लाभार्थींना या योजनेसाठी कार्यकर्त्यांना खालील प्रकारे कार्यपद्धती चा वापर किंवा उपयोग करणे गरजेचे असून निर्धारित वेळेत ही कार्यपद्धती पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी योजनेची कार्यपद्धती या लेखात स्पष्टपणे नमूद केली आहे.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही ऑनलाइन असून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. या ऑनलाइन पद्धतीमध्ये अर्ज पोर्टलवरून किंवा मोबाईल ॲप वरून तसेच सेतू विभाग केंद्राद्वारे ऑनलाईन अर्ज लाभार्थी पात्र असणारे अर्ज करू शकतात. किंवा अर्ज भरू शकतात त्यासाठी ठराविक पद्धत शासन निर्णयात योग्य प्रक्रिया विहित नमुन्यात स्पष्ट केली आहे. 

१)महिलांना या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. 

२)ऑनलाइन अर्ज महिलेस सादर करता येत नसेल तर त्या महिलेने त्यांच्या विभागातील अंगणवाडी केंद्रात किंवा बाल विकास अधिकारी कार्यालय किंवा सेतू सुविधा केंद्रावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरता येईल. त्याचबरोबर ग्रामीण, नागरी, आदिवासी, ग्रामपंचायत, वार्ड, प्रमुख यांच्या मार्फत सुद्धा ऑनलाईन अर्ज लाभार्थी करू शकतो. स्वतः करता येत असेल तर स्वतःही करू शकता.

३) संपूर्ण भरलेला फॉर्म अंगणवाडी किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडे नागरी विभाग, ग्रामीण विभाग, आदिवासी विकास विभाग मध्ये नियुक्ती कर्मचाऱ्याद्वारे ऑनलाईन माहिती प्रविष्ट केली जाईल आणि प्रत्येकी यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोचपावती देण्याची व्यवस्था केली जाईल. 

४) अर्ज भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी आकारता येणार नाही कारण अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संपूर्ण विनामूल्य शासनाने निर्धारित केली आहेत. 

५) लाभार्थी महिलेने स्वतः वर दर्शविलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहून आपला अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने जेणेकरून भरता येईल त्या दृष्टीने थेट फोटो काढता येईल आणि केवायसी करता येईल म्हणून उमेदवाराने आपल्या खात्याचे केवायसी करण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन प्रकारचे कागदे किंवा प्रमाणपत्रे किंवा ओळखपत्रे सादर करावी. 

अ)कुटुंबाची पूर्ण ओळख दर्शक रेशन कार्ड.

ब) लाभार्थीने स्वतःचे आधार कार्ड 

हे दोन प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. 

तात्पुरती यादी प्रकाशित करण्याबाबत 

अर्ज ऑनलाईन वर योग्य भरून प्राप्त झाल्यानंतर त्या अर्जाच्या संदर्भात तात्पुरती यादी ऑनलाईन ॲप वर किंवा पोर्टलवर जाहीर करण्याची माहिती शासन निर्णयात दिली आहे. तात्पुरती यादी प्रकाशित झाल्यानंतर अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत, वार्ड स्तरावरील असणारे सूचनाफलक यांच्यावर देखील लावणे संबंधित विभागातील प्रमुखांना हे काम करणे बंधनकारक आहे. Mukhymantri Majhi Ladaki Bahin Yojana Marathi Mahiti 

आक्षेपांची पोच पावती. 

प्रकाशित झालेल्या यादीच्या संदर्भात लाभार्थीने पोर्टल द्वारे किंवा अँप द्वारे माहिती दिल्या जाईल. यानंतर याशिवाय आपल्या विभागातील अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका किंवा सेतू सुविधा केंद्रातील प्रमुख यांच्यामार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत किंवा तक्रार लाभार्थींना नोंदवता येईल. जर लाभार्थीचा काही आक्षेप असेल तर लाभार्थी आक्षेप घेऊ शकतो. लेखी किंवा ऑनलाइन हरकती किंवा तक्रारी प्राप्त होतात संबंधित अधिकाऱ्याने रजिस्टर मध्ये आक्षेपाच्या संदर्भात नोंदी घेतल्या जातील आणि त्यानंतर सर्व नोंदी अपलोड केल्या जातील. नोंदी अपलोड झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्याची यादी जाहीर केल्याच्या दिवसापासून पाच दिवसांपर्यंत सर्व हरकती किंवा तक्रारी नोंदवणे लाभार्थींना आवश्यक आहे. लाभार्थींना हरकती चे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली" तक्रार निवारण समिती" गठीत केली जाईल.

लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीचे प्रकाशन 

तक्रार निवारण समिती मार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन जे पात्र लाभार्थी महिला आहेत त्या सर्व पात्र महिलांची अंतिम यादी अचूक तयार करण्यात येईल. या ठिकाणी दोन्ही प्रकारच्या याद्या प्रकाशित करण्यात येईल. 

पात्र लाभार्थीची यादी सुद्धा प्रकाशित करण्यात येईल 

त्याचबरोबर अपात्र लाभार्थ्यांची यादी सुद्धा प्रकाशित करण्यात येईल. 

ह्या प्रकाशित झालेल्या याद्या स्वतंत्रपणे अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत वार्ड स्तरावर किंवा सेतू सुविधा केंद्रावर त्याचबरोबर देखील संपूर्ण माहिती जाहीर करण्यात येऊन पात्र अंतिम यादीतील महिलामृत झाल्या असल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल. कारण बऱ्याच अशा घटना असतात की फॉर्म भरल्या जातो त्यानंतर अचानकपणे लाभार्थी मृत्यू पावतो. पण त्याचे नाव यादीत असते. असे नाव त्वरित पात्र यादीतून किंवा अपात्र यादीतून वगळण्यात येईल.

लाभार्थींना रकमेचे वितरण 

महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील लाभार्थी महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या बँक खात्याचे जे केवायसी लिंक आहेत त्या खात्यात आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण डिस्टिक बेनिफिट ट्रान्सफर समक्ष बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.

 योजनेबाबत प्रसिद्ध 

सदर योजनेची वेगवेगळ्या स्तरावरून प्रसिद्धी अधिकाऱ्याने कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार करून जिल्हा परिषद किंवा नोडल अधिकारी तसेच बाल विकास व महिला विभाग अधिकारी यांच्या संबंधित सर्व माहिती आणि या योजनेच्या बाबत संपूर्ण माहिती जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने माहिती प्रसिद्ध करावी गाव पातळीवर होणाऱ्या ग्रामपंचायत मार्फत प्रसिद्धी करण्यात यावी. सदर योजनेच्या बाबत सर्व वृत्तपत्रातून वृत्त प्रसिद्ध करण्यास मान्यता घेऊन प्रसिद्ध करावे.या योजनेची जनजागृती करणे ही फार मोठी मोहीम असल्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करू नये. 

जबाबदारी 

या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी ही आयुक्त महिला व बाल विकास, पुणे यांच्यावर सोपवण्यात आली असून. या संदर्भातील पोर्टल ॲप तयार करणे आणि मोबाईल ॲप तयार करणे ही जबाबदारी आयुक्त यांनी सक्षमरित्या पार पाडावी. 

तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती. 

संपूर्ण कामे तांत्रिक स्वरूपाचे असल्यामुळे पोर्टलवर नोंदी घेऊन पोर्टल संचालन आणि प्रशिक्षण त्याचबरोबर डिजिटल पद्धतीने सर्व माहिती जतन करून ठेवण्याचे तांत्रिक काम पोर्टल वेळोवेळी अद्यावत करण्याकरिता आयुक्तांना महिला व बाल विकास पुणे यांच्या स्तरावर एक कक्ष निर्माण करून त्या कक्षामध्ये दहा तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल व हे काम अत्यंत सुरळीत आणि कार्यान्वित राहण्यासाठी निमंत्रण ठेवण्यासाठी शासन स्तरावरून कक्ष निर्माण करून पाच तांत्रिक मनुष्यबळाची सुद्धा नियुक्ती करण्यात येईल. 

राज्यस्तरीय समिती 

ही योजना प्रभावीपणे सनियंत्रण करण्यासाठी आणि राज्यस्तरावर संकलित आढावा घेण्याकरता राज्यस्तरावर एक समिती गठन करण्यात येईल जी समिती गठन करण्यात येणार आहे त्या समितीची संपूर्ण माहिती या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे. 

राज्यस्तरीय समितीमध्ये एकूण आठ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याबाबत आपणास योग्य माहितीस्तव संबंधित हा शासन निर्णय संपूर्ण पहा. या समितीमध्ये एक अध्यक्ष असून एक मुख्य सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत रत असेल आणि त्यांच्या समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असतील अशा प्रकारे राज्यस्तरीय समिती राज्यस्तरावर या योजना चा संबंधित लाभार्थींना लाभ मिळण्यासाठी सनियंत्रण करण्याचे मुख्य कार्य या समितीचे आहे. ' ' 'शासन निर्णयाप्रमाणे नियुक्त केलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकी घेऊन अहवाला सहित आढावा घेण्याचे काम करण्यासाठी तीन महिन्यातून एक बैठक आयोजित करण्यात यावी 

राज्य नियंत्रण समितीचे कार्य 

1. देखरेख व स नियंत्रण करणे.
2. अंमलबजावणी बाबत आढावा घेणे.
3. जमाखर्चाची नोंद ठेवणे. 
4. आवश्यक असणारी तरतूद चा अहवाल शासनास सादर करणे. व शासनाकडून आवश्यकतेनुसार निधीची मागणी शासनास करणे. 
5. काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून त्वरित शासनास सादर करणे. 

जिल्हास्तरीय समिती. 

जिल्हास्तरावर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती जिल्हास्तरावर सनियंत्रण करणे त्यासाठी अपेक्षित कार्य करील. 

जिल्हास्तरीय समितीमध्ये शासन निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण नऊ सदस्य असतील त्यापैकी एक सदस्य हा अध्यक्ष असेल तर एक सदस्य सचिव असेल आणि इतर सात सदस्य सदस्य म्हणून समितीवर कामकाज करतील म्हणजेच एकूण नऊ सदस्य असणारी जिल्हास्तरीय समिती शासन निर्णयाप्रमाणे निर्माण करण्यात येणार आहे. 

सदर जिल्हास्तरीय समितीच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार समितीची दर महिन्याला दरमहा एक बैठक किंवा सभा आयोजित करण्यात यावी. 

जिल्हा समिती कार्य 

1. देखरेख व नियंत्रण करणे. 
2. अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे. 
3. सदर योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च यांचा आढावा घेऊन आवश्यक निधी ची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करणे. 
4. कालबद्ध पद्धतीने पात्र लाभार्थींना यादी अंतिम करून योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी .

राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीतील समन्वय 

जिल्हास्तरावर स्थापन झालेली जिल्हास्तरीय समिती त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीमध्ये समन्वय घडून आणण्यासाठी प्रमुख भूमिका आणि समन्वय तसेच प्रभावी अंमलबजावणीसाठी माननीय मंत्री महिला व बाल विकास यांच्याकडे प्रमुख जबाबदारी असून दर तीन महिन्याने या योजनेचा संपूर्ण आढावा घेण्याचे काम संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना प्रमुख अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. 

मूल्यांकन 

शासन निर्णयातील नियमानुसार संपूर्ण योजनेचे मूल्यांकन करण्याची मुख्य जबाबदारी शासन निर्णयानुसार महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्यामार्फत केल्या जाईल असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

योजनेसाठी काल मर्यादा म्हणजेच वेळापत्रक. 

ह्या योजनेची सुरुवात एक जुलै 2024 पासून लाभार्थींना दरमहा 1500 रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार असून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे .

शासन निर्णयात दर्शविलेल्या वेळापत्रकात आता शासनाने बदल केल्यामुळे शासन निर्णयातील वेळापत्रक विचारात न घेता नवीन बदललेला वेळापत्रक विचारात घ्यावे नवीन वेळापत्रकानुसार अर्ज भरण्याची तारीख 30 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. आता लाभार्थींना या योजनेसाठी 1 जुलै 2024 ते 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरता येईल.

या योजनेअंतर्गत नोंदणी करताना वेळोवेळी ज्या सूचना प्राप्त होईल त्या सूचनेच्या अनुषंगाने योग्य ते बदल शासन स्तरावरून होतील. नोंदणी करण्याबाबत आवश्यक  त्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या असून सदर योजनेमध्ये अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांचे सहकार्य घेण्यात येणार असल्याचे सुद्धा शासन निर्णयात मत व्यक्त केले आहे. 

या सदर योजनेसाठी स्वतंत्र पणे शासनाने लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत या विभागाच्या संदर्भात "लेक लाडकी"या योजनेसाठी अस्तित्वात असलेले लेखाशीर्ष 2235 आणि डी 524 उपलब्ध करून देण्यात आले असून या लेखाशीर्ष अंतर्गत सध्या तरतुदीचा खर्च भागवण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण शासन निर्णयात आहे. सदर योजनेचा शासन निर्णय दिनांक 28 जून 2024 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहेत. 

संबंधित शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. संबंधित शासन निर्णयाची लिंक आपण या ब्लॉग पोस्ट मध्ये खालील प्रमाणे देत आहोत. 

शासन निर्णय 

शासन निर्णय लिंक. 

सारांश 

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण"या योजने अंतर्गत महत्वपूर्ण शासन निर्णय शासनाने पारित करून महिलांना सबलीकरणासाठी तसेच प्रभावीपणे सशक्तीकरणासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला असून या निर्णयानुसार आता महाराष्ट्रभर ही योजना लागू झाली असून. ऑनलाइन वर पात्र महिलांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ही सुद्धा सुरू झाली असून यामध्ये 30 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज भरण्यासाठी शासनाकडून मुदत वाढवून मिळाली आहे. या योजनेमुळे नक्कीच महिलांना काही अंशी रोजगार उपलब्ध झाला असे म्हणण्यात काहीच हरकत नाही.

 महिलांसाठी ही एक महत्त्वाची शासन निर्णय वजा खुशखबर आहे. या योजनेसाठी महिलांना डोमिसाईल ची गरज असणार नाही. ही योजना आदित पवार यांनी याआधीच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ची घोषणा अगोदरच केली होती. पण शासन निर्णय निर्गमित नव्हता.

 आता शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे ऑनलाइन पद्धतीने योग्य कागदासह योग्य ठिकाणी व योग्य केंद्रावर महिलांनी आपले अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे. कारण आता महाराष्ट्रात ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरुवात झाली आहेत. त्यामुळे अनेक केंद्रावर गर्दी दिसून येत आहेत. तरी वाचक प्रेमी मित्रांना सूचना देण्यात येते की महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय ते संपूर्ण स्पष्टीकरण जाणून घेऊन या योजनेची माहिती संपूर्ण महाराष्ट्रभर पोस्ट करावी ही विनंती.

 या लेखामध्ये काही तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्यास त्वरित ब्लॉगच्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये त्रुटी आणि प्रतिक्रिया आपल्या आवश्यक कळवा . आपण कळवलेल्या त्रुटी तंतोतंत बरोबर असल्यास त्वरित लेख अद्यावत केला जाईल.सर्व बंधू भगिनींनो कृपया हा लेख आवश्यक वाचा आणि आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना वाचण्यासाठी शेअर करावा ही नम्र विनंती.

FAQ

१) "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण"या संदर्भामध्ये शासन निर्णय केव्हा निर्गमित झाला?

उत्तर-28 जून 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला वज बाल विकास विभाग यांच्यातर्फे निर्गमित झाला. 

२) "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण"या योजनेत पात्र महिलांना किती अनुदान देण्यात येणार आहे? 

उत्तर-या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करून देण्यात येईल.

३) "मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण" या योजने अंतर्गत महिलांसाठी वयाची आठ काय आहे? 

उत्तर-वय वर्ष 21 ते 65 ही वयोमर्यादा निश्चित केले आहे.

४) राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीमध्ये एकूण किती सदस्य नियुक्त केले जाणार आहे? 

उत्तर-राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीमध्ये एकूण आठ सदस्य नियुक्त केले जाणार आहे. 

५) "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण"ही योजना प्रभावीपणे अमलात आणण्याची प्रमुख जबाबदारी शासनाने कोणास दिली आहे? 

उत्तर-आयुक्त, महाराष्ट्र महिला कल्याण व बाल विकास विभाग, पुणे यांच्याकडे ही अमलात आणण्याची जबाबदारी दिली आहे. 

अधिक माहितीसाठी माहितीसाठी खालील लेख आवश्यक वाचा.

नवोपक्रम मराठी माहिती