शालेय विद्यार्थिनी सुरक्षा मराठी माहिती | Shaley Vidyarthini Suraksha Marathi Mahiti

प्रस्तावना 

 Shaley Vidyarthini Suraksha Marathi Mahitiमित्रांनो, आज शालेय विद्यार्थिनी सुरक्षा मराठी माहिती या संदर्भात सविस्तर माहिती पाहूया. अतिशय महत्त्वपूर्ण व नाविन्य पूर्वक विषयावर आधारित माहिती या प्रस्तुत लेखातून अभ्यास करूया. या लेखातील सं माहिती आपण वाचल्यानंतर आपणास आवडल्यास आपल्या वाचक प्रेमी मित्रांना वाचण्यासाठी आवश्यक शेअर करावी. 

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजी शालेय विद्यार्थी व विद्यार्थिनी सुरक्षा विषयक उपाय योजनेची सर्व शाळेने अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. हा शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रात शालेय मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारात्मक घडलेल्या मुख्य घटना विचारात घेऊन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 

Shaley Vidyarthini Suraksha Marathi Mahiti

सध्या शालेय वातावरणात मुलींवर अत्याचार होण्याच्या सतत घटना घडत असलेल्या आपण पेपरमधून किंवा वर्तमानपत्रातून वाचतो .त्यातच महाराष्ट्रातील बदलापूर येथे घडलेल्या अत्याचाराच्या धक्कादायक घटनेनंतर पुन्हा एकदा शाळेतील विद्यार्थ्यांनी चा सुरक्षेचा मुख्य प्रश्न शासनासमोर राक्षसाप्रमाणे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे शासन निर्णय शासनाने निर्गमित केला आहेत. त्याच शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण आपण आज आपल्या लेखातून स्पष्ट करणार आहे. 

शासन निर्णय निर्गमित 

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक  21 ऑगस्ट 2024 रोजी शालेय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांना सुरक्षा प्राप्त करून देण्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकरिता शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 

शासन निर्णयाचे शीर्षक

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीच्या सुरक्षाविषयक उपाय योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बाबत. 

शासन निर्णयाचे संदर्भ 

शासनाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या तीन संदर्भाचा विचार करून शासन निर्णय निर्गमित केला. शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आपल्याच विभागाचे तीन संदर्भ विचारात घेतले आहेत. संदर्भ क्रमांक एक दिनांक 5मे 2017, संदर्भ क्रमांक दोन 10 मार्च 2022 आणि संदर्भ क्रमांक तीन 13 मे 2022 या संदर्भाचा सविस्तर विचार करून महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला. 

शासन निर्णयाची प्रस्तावना 

विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी शाळेत शिक्षण घेत असताना त्यांना सुरक्षा देणे हा मुख्य प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे अलीकडच्या काळात अनेक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रात आणि देशभरात वेगवेगळ्या अनुचित घटना घडत असल्यामुळे शाळेत शिकत असलेल्या मुले आणि मुलींना शाळेकडून आणि प्रशासनाकडून तसेच शासनाकडून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यातच बदलापूरच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला असल्यामुळे शासन स्तरावरून त्वरित सुरक्षा प्रधान करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रश्न विचाराधीन असल्यामुळे त्या प्रश्नावर अखेर शासनाने दिनांक 22 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहेत. ' Shaley Vidyarthini Suraksha Marathi Mahiti 'येथे दिलेल्या प्रस्तावनेवर आधारित शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण आपण पुढील प्रमाणे मित्रांनो करूया, 

शासन निर्णय स्पष्टीकरण 

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात एकूण सात मुद्दे सविस्तरपणे नमूद केले आहेत. त्याच सात मुद्द्यावर आधारित संपूर्ण स्पष्टीकरण सविस्तर मित्रांनो आपण या लेखातून पाहूया चला तर पुढील प्रमाणे शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण करूया. 

अ) सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य 

खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळा 

शाळा व शालेय परिसरात विद्यार्थ्यांना , विद्यार्थिनींना तसेच शालेय सर्व घटकासाठी कॅमेरे बसवणे हा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून उत्तम पर्याय सरकारने निवडला असून महाराष्ट्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीच्या आत शाळा व शालेय परिसर विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले असून याबाबत ज्या शाळेमध्ये अशा प्रकारचे कॅमेरे न बसवल्यास त्या शाळेवर कडक कारवाई करून शाळेचे अनुदान थांबवणे आणि शेवटी शाळेची मान्यता रद्द करणे. Shaley Vidyarthini Suraksha Marathi Mahiti इत्यादी मार्गाचा अवलंब शासन निर्णयात स्पष्ट केला आहे 

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य शाळा. 

शासन स्तरावरून शासकीय शाळा त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य यांच्या सर्व महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी शासन प्राधान्याने विचार करून शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक तीन नुसार जिल्हा वार्षिक योजना म्हणजेच डी पी सी अंतर्गत या विभागाची पुनर्रचना करून डीपीसी अंतर्गत शाळेंना किमान पाच टक्के निधी राखीव ठेवून त्या निधीतून सदर शाळेच्या साठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्या शाळेच्या मूलभूत सुविधा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी देण्यात आ

लेला पाच टक्के निधी वापरण्यात येईल. संदर्भित कार्यवाही ठराविक काल मर्यादित लवकरात लवकर करण्याची जबाबदारी शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिली आहे. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आता बंधनकारक केले आहे.

मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी

मित्रांनो, शाळेमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे शाळा व शालेय परिसरात सर्व ठिकाणी बसवल्यानंतर त्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे संरक्षण करून ठराविक अंतरावर नियमितपणे शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळा व्यवस्थापन समिती ला साक्षी घेऊन नियमित फुटेज तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती कडे देण्यात आली असून किमान एका आठवड्यातून तीन वेळेस फुटेज तपासणे अनिवार्य केले आहेत. फुटेज तपासण्यासाठी कंट्रोल रूमची व्यवस्था करून मुख्याध्यापकाच्या देखरेखी खाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेज तपासल्यानंतर त्यामध्ये काही अनुचित प्रकार आढळून आल्यास संबंधित मुख्याध्यापकाकडून आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडून याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क करून योग्य प्रकारची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने मुख्याध्यापक यांच्याकडे प्रदान करण्यात आली आहे.

ब)शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती बाबत 

शालेय व्यवस्थापनाने नॉन टीचिंग कर्मचारी म्हणजेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे आवश्यक असल्याची माहिती समोर आल्यामुळे व कार्य कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात साठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

शालेय स्तरावर नियमित कर्मचारी नियुक्ती बरोबर इतर कर्मचारी सुद्धा बाह्य स्तोत्राद्वारे शाळेमध्ये नियुक्त केले जातात ,उदाहरणार्थ सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल बस से चालक आणि स्वयंपाकी इत्यादी संबंधित व्यक्तीची काटेकोरपणे शाळा व्यवस्थापन मंडळामार्फत योग्य चारित्र्याची तपासणी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करावे. नियुक्त करण्यापूर्वी चारित्र्याचा अहवाल तपासावा. अशा प्रकारचा अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक असणार आहे. कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींच्या छायाचित्रासह त्याची संपूर्ण तपशील वार माहिती आपल्या विभागातील स्थानिक पोलीस नियंत्रणेकडे देण्यात यावी. 

महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती 

शाळेमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना सहा वय वर्ष ६ पर्यंत विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळेत प्रामुख्याने बालवाडी अंगणवाडी आणि विविध बालक मंदिर या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

क) तक्रार पेटी 

शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक एक नुसार शासन निर्णय दिनांक 5 मे 2017 नुसार शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केलेला असून हा शासन निर्णय तक्रार पेटीच्या संदर्भातील आहे. याबाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करू या. 

महाराष्ट्रातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसवण्याच्या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित असून सर्व शाळांमध्ये तक्रारपेटी आता बसवणे आवश्यक आहे. तक्रारपेटी बसवली किंवा नाही याची शासनाकडून आता तपासणी होणार आहेत. तक्रार पेटीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या सूचना मिळवण्यासाठी तक्रारपेटी नियमित उघडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापक यांनी योग्य प्रमाणे प्रभावी प्रमाणे कार्य करणे बंधनकारक झाले आहे. तक्रारपेटी मध्ये आलेल्या सूचना चा संपूर्ण अभिलेख तयार करून त्या अभिलेखाच्या संदर्भात अनुचित प्रकार आढळून आल्यास त्वरित कार्यवाही शाळा व्यवस्थापन कडून प्रभावीपणे करावी. शाळा तपासणीला जाणाऱ्या तपासणी अधिकाऱ्याने तक्रार पेटी संबंधित माहिती आलेल्या तक्रारी आणि केलेले निरसन व कार्यवाही याबाबतच्या संपूर्ण नोंदी तपासणी आता बंधनकारक झाले आहे. 

सर्व माध्यमाच्या व्यवस्थापन शाळेत तक्रारपेटी बसवणे आवश्यक करण्यात आले असून या शासन निर्णयात दिलेल्या तरतुदीनुसार योग्य प्रकारचे पालन करून तक्रार पेटीतील तक्रारी चे योग्य प्रकारे निरसन करावे. ही जबाबदारी प्रामुख्याने मुख्याध्यापक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहेत. तक्रार पेटीच्या संदर्भात हलगर्जीपणा झाल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असेही स्पष्टपणे नमूद करून या शासन निर्णयात तरतुदी केल्या आहेत 

ड) सखी सावित्री समिती 

शालेय स्तरावर एक समिती असते. त्या समितीला सखी सावित्री समिती असे म्हणतात. सखी सावित्री समितीच्या बाबतच्या तरतुदीचे अनुपालन होणे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. 

याबाबत शाळा, केंद्र, तालुका , शहर आणि साधन केंद्र या ठिकाणी शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक दोन नुसार शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. हे शासन परिपत्रक दिनांक 10 मार्च 2022 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी

 निर्गमित केले आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे सखी सावित्री समिती गठन करण्यात आली आहेत. या समितीचे कार्यही सुद्धा शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. समिती व समितीचे कार्य या संदर्भाने नियुक्त केलेल्या समितीने विविध कालखंडामध्ये नेमून दिलेले कार्य कशाप्रकारे पार पाडले आहेत हे पाहणे आता आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून घेणे आवश्यक आहे. 

इ)विद्यार्थी सुरक्षा समिती गठन 

शाळेमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा समिती गठन करण्याचे कार्य शालेय प्रमुखाने करणे आवश्यक आहे. कारण शालेय विद्यार्थ्यांची आता सुरक्षा आणि त्या संदर्भातील अनेक समस्या निर्माण होत आहे. विशेष करून लैंगिक छान बाबतचे अनुचित प्रकार अधून मधून इतरत्र अनेक शाळा घडत असतात. शाळेमधील घडलेला अनुचित प्रकार लैंगिक छळन हा समाजातील संवेदनशील स्वरूपाचा असल्यामुळे या प्रकाराचा समाजावर आणि विद्यार्थ्यावर विपरीत परिणाम होऊन त्यातून गंभीर समस्या निर्माण होत असतात. असे प्रकार घडल्यामुळे कुटुंब व संपूर्ण समाजावर देखील त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे असे प्रकार घडू नये यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समिती चे गठन होणे आवश्यक आहे. 

काही नोकरीच्या ठिकाणी किंवा शाळेत महिला काम करीत असताना महिलाच्या अनुषंगाने महिलांचे सुद्धा लैंगिक छळ होत असतात. असेच प्रकार थांबविण्यासाठी 

एका कायद्याची निर्मिती सुद्धा करण्यात आली आहे. 

महिलांचे लैंगिक छळ च्या अनुषंगाने निर्माण केलेला कायदा POSH Act 2013 सुद्धा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने उपाययोजनाही सुद्धा करण्यात आल्या आहेत. याच कायद्याच्या अनुषंगाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी अशा उपायोजना होणे आवश्यक असल्यामुळे शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा गठन समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समिती चे गठन आठ दिवसाच्या आत करावे. अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन उपाययोजना करू शकते म्हणून शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून ही कार्यवाही त्वरित आठ दिवसाच्या आत करावी.

फ) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती 

संबंधित शासन निर्णयामध्ये उपरोक्त दर्शविले मुद्दे अनुक्रमेअ ,ब, क आणि ड विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा चा आढावा घेण्याच्या संदर्भात राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठन करण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्रदान करण्यात आली असून या समितीमध्ये एकूण सात सदस्य असणार आहे. ही समिती राज्यभर कार्य करणारा असून राज्यस्तरीय समिती आहेत.

राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती रचना

या समितीमध्ये एकूण सात सदस्य असतील. ते सदस्य पुढील प्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. 

अ.क्र                   अधिकारी.                                               पदनाम

१).          आयुक्त(शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य, पुणे.                      अध्यक्ष

२).         राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र 

               प्राथमिक शिक्षण परिषद ,मुंबई.                             सदस्य

३)        संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व 

             प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र ,पुणे.                                सदस्य

४).        शिक्षण संचालक (प्राथमिक).                                    सदस्य

५).        शिक्षण संचालक (माध्यमिक व 

              उच्च माध्यमिक).                                                    सदस्य

६).        शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित 

            केलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील 

              कारत असलेल्या गट-अ मधील 

             दोन महिला अधिकारी.                                            सदस्य 

७).        सहसंचालक( प्रशासन)

            आयुक्त (शिक्षण)कार्यालय.                                         सदस्य सचिव

कार्याचा आढावा व जबाबदारी 

शासन निर्णयात नमूद केलेल्या संपूर्ण उपाययोजनेच्या दृष्टिकोनातून ठराविक कालावधीमध्ये आढावा घेणे आवश्यक आहेत. हा आढावा शासन निर्णयातील मुद्दे क्रमांक अ ते ड येत पर्यंत आधारित मुद्द्यावर कार्याचा आढावा आणि जबाबदारी प्रामुख्याने दोन अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. एक गटशिक्षणाधिकारी व दोन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक /माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे एका महिन्यातून एकदा आणि दोन महिन्यातून एकदा या उपायोजनाचा आढावा घ्यावा व यासाठीच आवश्यकतेनुसार पालकाच्या विद्यार्थ्यांच्या जबाब नोंदी घेऊन संपूर्ण आव्हान हा राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती विना विलंब सादर करावा असेही शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. " Shaley Vidyarthini Suraksha Marathi Mahiti "राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समिती यांना शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानंतर स्वतः राज्यस्तरीय समितीने तीन महिन्यातून एकदा एखाद्या शैक्षणिक विभागास उपयुक्त दर्शविल्याप्रमाणे उपाय योजनेच्या संदर्भामध्ये योग्य प्रकारचा आढावा घेऊन त्याबाबतची संपूर्ण माहिती वेळोवेळी शासनास सादर करावी.. याबाबतची संपूर्णपणे शासनास माहिती चा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य ,पुणे .यांची राहील.

शासन निर्णयाचा आढावा.

महाराष्ट्र शासनाने शालेय मुलामुलीं वरील लैंगिक अत्याचार थांबवण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करून अनुचित प्रकार घडल्यास संबंधित शाळा, व्यवस्थापन, संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब आपल्या विभागातील घडलेली घटना या संदर्भात संपूर्ण अहवाल तयार करून 24 तासाच्या आत संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना कळवण्यात यावे व अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडपून टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती आणि संस्था यांना गंभीर शिस्तीस पात्र ठरतील संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाने निर्गमित केलेला असून संबंधित शासन निर्णय हा शासन संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

      शासन निर्णय लिंक 

         शासन निर्णय 

सारांश 

शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केले आहेत. आता या शासन निर्णयाप्रमाणे शाळांमध्ये विद्यार्थ्या सोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर शाळेच्या व्यवस्थापनावर आणि मुख्याध्यापकावर 24 तासाच्या आत कारवाई करण्यात येणार आहे असे स्पष्टपणे शासन निर्णयात नमूद केले आहेत. तसेच तक्रार पेटी बाबतही महत्वपूर्ण माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व शासकीय शाळांमध्ये पाच टक्के अनुदान जिल्हा परिषद कडून सीसीटीव्ही आणि इतर मूलभूत सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी देण्यात येणार आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या माध्यमाच्या शाळेमध्ये मुले किती सुरक्षित आहेत किंवा सुरक्षित नाहीत याची नोंद घेण्यासाठी सीसीटीव्ही शाळे मध्ये बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. तसेच नियमित फुटेज घेऊन कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये याकडून शासनाने विविध सूचनाही सुद्धा करण्यात आल्या आहेत आणि त्या संदर्भानेच हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 

FAQ

1) शालेय मुलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे? 

उत्तर- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मुंबई यांनी दिनांक 22 ऑगस्ट 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

2) शासन निर्णयातील मुख्य मुद्दा काय आहे? 

उत्तर-शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, तक्रार पेटी बसवणे, चारित्र्यवान व्यक्तीची नियुक्ती करणे आणि सुरक्षा समितीची स्थापना करणे.

3) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त एकूण किती सदस्य आहेत ?

उत्तर- एकूण सात सदस्य आहे.

4) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समिती चा अध्यक्ष कोण आहे? 

उत्तर-आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

5) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समिती चा सदस्य सचिव कोण आहे? 

उत्तर- प्रशासन विभागातील सहसंचालक हा सदस्य सचिव म्हणून आहे.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील लेख आवश्यक वाचा

मुख्याध्यापकाचे प्रशासकीय अधिकार